2014 में रखी गई AI और डेटा विजन की नींव को अब पूरा करने का समय, सरकार को विशेषज्ञों पर करना होगा भरोसा: डॉ राजेंद्र प्रताप गुप्ता

उनके अनुसार, उस समय जब "सॉवरेन AI" (Sovereign AI) जैसी अवधारणा वैश्विक मंचों पर चर्चा का विषय भी नहीं बनी थी, तब भाजपा के घोषणा पत्र में बिग डेटा और एनालिटिक्स के लिए संस्थान स्थापित करने तथा "प्रिडिक्टिव साइंस" को बढ़ावा देने का स्पष्ट संकल्प लिया गया था।

उन्होंने कहा कि 42 पृष्ठों वाले 2014 के घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि भारत दुनिया की आईटी राजधानी होने के बावजूद अपने नागरिकों तक तकनीक के लाभ पूरी तरह नहीं पहुंचा सका है। उनके अनुसार यह केवल चुनावी घोषणा नहीं थी, बल्कि भविष्य की AI और डेटा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप था।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने दिशा तय कर दी थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था उस गति और प्रतिबद्धता के साथ आगे नहीं बढ़ सकी। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां बंटती रहीं, लेकिन किसी एक संस्था ने इस मिशन की समग्र जिम्मेदारी नहीं संभाली।

उनका कहना है कि चुनौती यह नहीं है कि भारत AI की दौड़ से बाहर हो गया है, बल्कि यह है कि वर्ष 2014 में जिस राष्ट्रीय स्तर की डेटा और AI संस्था की कल्पना की गई थी, वह अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी है। उनके अनुसार, भारत फिलहाल कंपनियों के स्तर पर AI क्षमता विकसित कर रहा है, जबकि आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर साझा डेटा, कंप्यूटिंग, मॉडल गवर्नेंस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था बनाने की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र में भी उद्योग, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को शासन व्यवस्था में शामिल करने तथा लैटरल एंट्री को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उनके अनुसार, यह किसी नौकरशाही के विरोध का नहीं, बल्कि बेहतर परिणामों और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण का विषय है।

उन्होंने उद्योग संगठनों, बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों और नीति आयोग (NITI Aayog) की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले एक दशक में अनेक रणनीतिक प्रस्तुतियां, कार्यशालाएं और परामर्श तो दिए गए, लेकिन स्थायी राष्ट्रीय संस्थान, घरेलू विशेषज्ञता और दीर्घकालिक सार्वजनिक क्षमता का अपेक्षित निर्माण नहीं हो सका।

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भविष्य में मंत्रालयों, सचिवालयों, नीति आयोग या तकनीकी संस्थानों में कोई पुनर्गठन या फेरबदल किया जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि विषय विशेषज्ञों को दीर्घकालिक जिम्मेदारी देकर भारत की सॉवरेन AI क्षमता, आर्थिक मजबूती, मध्यम वर्ग के विस्तार और "ईज ऑफ लिविंग" को गति देना होना चाहिए।

लेख के अंत में डॉ. गुप्ता ने कहा कि भारत को अब केवल नीतिगत घोषणाओं या प्रतीकात्मक बदलावों की नहीं, बल्कि वर्ष 2014 में निर्धारित राष्ट्रीय तकनीकी मिशन को तेज गति से पूरा करने की आवश्यकता है।