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Manipur News: किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस सरकार ने दिया कृषि यंत्र और 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को इम्फाल में 1500 कारीगरों को नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के तहत किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण और 10000 की आर्थिक सहायता की। अगले साल 20 हजार तक की सहायाता प्रदान का वादा किया गया है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sun, 14 Mar 2021 12:46 PM (IST)Updated: Sun, 14 Mar 2021 12:46 PM (IST)
Manipur News: किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस सरकार ने दिया कृषि यंत्र और 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता
किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस सरकार ने दिया कृषि यंत्र और 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

इंफाल, एएनआइ। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों और कारगीरों को सहायता प्रदान की है। सीएम एन, बीरेन सिंह ने किसानों को कृषि मशीनरी का आवंटन करने के साथ-साथ कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वितरण समारोह संयुक्त रूप से मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और हथकरघा और कपड़ा निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था।

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किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण और 10,000 की आर्थिक सहायता 

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन, बीरेन सिंह ने शनिवार को इम्फाल में 1,500 कारीगरों को नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के तहत किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण के साथ-साथ10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, ' नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम (north East Region Textile Promotion Scheme) के तहत किसानों को हस्तशिल्प उपकरण किट के साथ-साथ वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए बेहद खुश हैं। डीबीटी के माध्यम से 1500 हस्तशिल्प कारीगरों और विभिन्न जिलों के किसानों को कृषि यंत्रीकरण (SMAM) योजना के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण प्रदान किए गए हैं'।

अगले साल से 20,000 तक की जाएगी वित्तिय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कृषि भूमि को बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी उत्पाद को विकसित करने के लिए एक प्राथमिकता के तौर पर टूल किट का इस्तेमाल होगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा क हस्तशिल्प कारीगरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अगले साल से 20,000 कर दिया जाएगा। 


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