नई दिल्ली, एएनआइ। सरकार ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की योजना तैयार की गई है। ऐसे मामलों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म भी शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को संसद में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस योजना पर 767.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने केंद्र प्रायोजित दूसरी योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है। योजना के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। मंत्री ने संसद को बताया कि योजना के तहत विशेष कोर्ट गठित करने के लिए केंद्र सरकार 474 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की प्रतीक्षा है।

 

Posted By: Tilak Raj

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