UPI से पेमेंट करना कब तक रहेगा फ्री, क्या अब भुगतान करने पर लगेगा शुल्क?

सरकार की मंशा साफ है कि आम उपयोगक्ताों व छोटे व्यापारियों के लिए अभी भी यूपीआई मुफ्त ही रहेगा। इस मंशा से ही आम बजट 2026-27 में यूपीआइ और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की व्यवस्था की है ताकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) मॉडल जारी रहे।

साथ ही सरकार ने यूपीआई के जरिए होने वाले बड़ी राशि के भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।वैसे सरकार के इस रुख से डिजिटल भुगतान को सफल बनाने में असली भूमिका निभा रहे बैंकों व पेमेंट गेटवे की भूमिका निभाने वाली फिनटेक कंपनियों में निराशा है।

यूपीआई अभी रोजाना 30 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहा है और यह राशि स्केलिंग, फ्रॉड रोकथाम तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए अपर्याप्त मानी जा रही है। बैंकों व फिनटेक कंपनियों का कहना है कि उन्हें हर एक डिजिटल भुगतान पर औसतन दो रुपये की लागत आती है और मौजूदा व्यवस्था में इसकी भरपाई नहीं हो रही।

संबंधित कंपनियों के संगठन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े व्यापारियों (टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक) पर एक शुल्क लगाने की मांग की जा रही थी। इस बारे में इनकी आरबीआई की तरफ से गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी दिया गया था।

डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले बड़े व्यापारियों से 0.2-0.3 फीसद की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई थी। इन्होंने यह भी कहा था कि छोटे भुगतान और व्यक्तिगत तौर पर होने वाले लेन-देन पर शुल्क मुक्त बनाये रखने की बात कही थी।

मौजूदा व्यवस्था को ज्यादा दिनों तक चलाने में असमर्थता की बात भी कही गई थी। लेकिन सरकार ने उपयोगकर्ताओं पर कोई शुल्क नहीं लगाने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। वित्त मंत्रालय और आरबीआइ के अधिकारियों का कहना है यूपीआई शुल्क बढ़ाने को लेकर अगर जरूरी होगा तो कुछ महीने बाद फिर से विमर्श किया जाएगा।

रिकॉर्ड स्तर पर UPI की लोकप्रियता

सनद रहे कि भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की लोकप्रियता और ट्रांजेक्शन की रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और इसमें और तेजी के पूरे आसार हैं। जनवरी 2026 में यूपीआई ने रिकॉर्ड 2,170 करोड़ लेन-देन दर्ज किए, जिनका कुल मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपये रहा।

यह दिसंबर 2025 के 2163 करोड़ ट्रांजेक्शन और 27.97 लाख करोड़ रुपये मूल्य से थोड़ा अधिक है। इस तरह से औसतन 70 करोड़ वित्तीय लेन-देन (91,403 करोड़ रुपये) रोजाना हो रहे हैं।

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