साइबर सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के अफसरों से सवाल करेगी संसदीय समिति

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये गये उपायों के मद्देनजर संसदीय समिति साइबर सुरक्षा की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल करेगी। इसके अलावा समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय, आरबीआइ और नीति आयोग के अधिकारियों को भी सवालों का जवाब देने को बुलाया है।

सूत्रों के मुताबिक वित्त मामलों संबंधी संसद की स्थाई समिति ने 13 जुलाई को गृह मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों को डिजिटल लेन-देन और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर प्रश्न पूछने को बुलाया है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली यह समिति साइबर सुरक्षा के मौजूदा ढांचे तथा इसे सशक्त बनाने की दिशा में गृह मंत्रालय की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल करेगी। इसी तरह नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन कितना बढ़ा और लोगों को इसे स्वीकारने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इन मुद्दों पर नीति आयोग के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि इससे एक दिन पहले 12 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक में आरबीआइ के अधिकारी नोटबंदी के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र की चुनौती और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि समिति इससे पहले नोटबंदी के मुद्दे पर रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुला चुकी है। माना जा रहा है कि समिति संसद के मानसून सत्र में नोटबंदी पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है।

सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था। इसके बाद सरकार ने 2000 रुपये का नया नोट लांच किया। सरकार ने लोगों को पुराने नोट बदलने और बैंक में जमा करने के लिए कुछ समय की मोहलत दी थी। हालांकि कुछ लोग इस दौरान अपने पुराने नोट नहीं बदल पाए थे। वैसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पुराने नोट कितने वापस आए।

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