मजदूरों समेत 75 लाख से ज्यादा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा खाना, बनाए गए 27,661 शेल्टर
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों समेत 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं देश भर में 19460 भोजन शिविर स्थापित किए गए हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर में स्थापित 19,460 विशेष भोजन शिविरों में प्रवासी मजदूरों समेत 75 लाख से ज्यादा लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। ये विशेष शिविर 27,661 शेल्टर से अलग हैं, जो प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद के लिए स्थापित किए गए हैं। इन शेल्टरों में 12.5 लाख से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
किए जा रहे चौतरफा प्रयास
नियमित प्रेस कांफ्रेंस में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से 23,924 और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से 3,737 शेल्टर स्थापित किए गए हैं। जबकि, भोजन मुहैया कराने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की तरफ से 9,951 और एनजीओ की तरफ से 9,509 शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा 13.5 लाख कामगारों को शेल्टर और भोजन उनके नियोक्ता की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है।
इन कर्मचारियों को छूट
संयुक्त सचिव ने बताया कि मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों में दवा, चिकित्सा उपकरण, कच्ची सामग्री और उनके पैकेजिंग सामग्रियों को अनिवार्य सेवाओं में रखा गया है। आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की इकाइयों के कर्मचारियों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने-जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
कीमतों पर रखी जा रही नजर
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में श्रीवास्तव ने कहा कि सामान की अंतरराज्यीय ढुलाई की अनुमति दी गई है और केंद्र के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कीमतों पर नजर रख रही हैं। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च से चार अप्रैल के बीच रेलवे ने 7,630 रेक और 3.92 लाख वैगन आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की है।
दवा उद्योग के लिए एसओपी बनाने का निर्देश
देश के कुछ क्षेत्रों में दवा उत्पादक कंपनियों के सामने आ रही दिक्कतों को भी केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिए है। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर दवा उत्पादक कंपनियों की मदद करने को कहा है। शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकाल का पालन करते हुए दवा उद्योग से जुड़े कामकारों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने-जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने के लिए कहा गया है।
सुचारू कटाई-बोवाई सुनिश्चित करने के निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के चलते देश में कहीं भी कटाई और बोवाई के काम में किसी तरह की बाधा नहीं आए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को यह जानकारी दी। राज्यों से कृषि क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को काम करने की अनुमति भी देने को कहा है। लॉकडाउन से हाईवे किनारे स्थित कृषि से संबंधित मशीनों, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों को खुले रखने की छूट दी गई है। चाय उद्योग को भी यह छूट प्रदान की गई है।