जम्‍मू-कश्‍मीर के ग्राम प्रधानों के साथ अम‍ित शाह ने की बैठक, विकास कार्यों को लेकर मंथन

नई दिल्‍ली, एएनआइ। Meet with village heads from Jammu Kashmir अनुच्‍छेद-370 हटाए जाने के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने महकमे के हिसाब से जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए क्‍या कर सकते हैं इसकी समीक्षा करने के बाद जरूरी उपायों को सुनिश्‍च‍ित करें। जम्‍मू-कश्‍मीर में विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। इन्‍हीं कोशिशों को लेकर उन्‍होंने मंगलवार को गृहमंत्रालय में जम्‍मू-कश्‍मीर के ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक की। 

इस बैठक में जम्मू और कश्मीर से लगभग 100 ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल शामिल है। नई दिल्ली उत्तरी ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो रही इस मुलाकात में जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख के ग्राम प्रधान शामिल हैं। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद यहां के लोगों की यह पहली बैठक है। हालांकि बैठक का विवरण गृह मंत्रालय द्वारा साझा नहीं किया गया है, लेकिन इसे सरकार द्वारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां हिंसा और आंदोलन को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। हालांकि राज्य में स्कूल, अस्पताल और कार्यालय सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। अब लैंडलाइन फोन भी बहाल हो गए हैं। हालांकि श्रीनगर और जम्मू संभाग के कई जिलों में मोबाइल नहीं चल रहे हैं। जहां तक मोबाइल इंटरनेट की बात है तो यह सेवा पूरे राज्य में ही प्रतिबंधित हैं। दोनों यूटी प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, इस बैठक में गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय (MoS Home Nityanand Rai) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र स‍िंह (Union Minister Jitendra Singh), गृह सचिव एके भल्‍ला (Home Secretary AK Bhalla), अतिरिक्‍त सचिव ग्‍यानेश कुमार (Additional Secretary Gyanesh Kumar) भी मौजूद थे।