उच्च शिक्षा आयोग व एनआरएफ का अक्टूबर में होगा गठन, होंगे यह बदलाव
मसौदा तैयार अक्टूबर में कभी भी कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी। यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगा उच्च शिक्षा आयोग।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन को सरकार जल्द ही अपनी मंजूरी दे सकती है। फिलहाल दोनों के गठन से जुड़ी सभी जरूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले महीने में यानि अक्टूबर में इसे कभी भी कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी है। इसके बाद शीतकालीन सत्र में इसे संसद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन दोनों के गठन की मंजूरी को अपने सौ दिन के कार्यक्रम में शामिल किया था। मंत्रालय ने पिछले दिनों इसकी समीक्षा भी की। जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एसईसीआई)और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की सारी तैयारी पूरी होने की जानकारी दी गई।
खासबात यह है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के साथ यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)और एआईसीटीई ( अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ ही प्रस्तावित आयोग की जवाबदेही अब सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मजबूत बनाने को लेकर होगी, जबकि वित्तीय मदद देने का काम मंत्रालय के जिम्मे होगा।
इसके दायरे में तकनीकी सहित पूरी उच्च शिक्षा होगी। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा अलग-अलग एजेंसियों द्वारा संचालित होती है, जबकि एनआरएफ का फोकस शोध को एकीकृत रूप से बढ़ावा देने को लेकर होगा। मौजूदा समय में सरकार के कई मंत्रालयों में अपने-अपने स्तर पर शोध से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती है। ऐसे में फाउंडेशन बनने के बाद सभी मंत्रालय के शोध से जुड़ी राशि इसके दायरे में आ जाएगी। साथ ही वह शोध पर निगरानी भी रख सकेगा।
इसी बीच मंत्रालय ने एचईसीआई और एनआरएफ के गठन को लेकर राज्यों से साथ-साथ सभी मंत्रालयों से सुझाव लिए है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक दोनों प्रस्तावों को लेकर ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। सरकार ने यूजीसी और एआईसीटीई की जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का ऐलान 2018 में ही किया था। हालांकि उस समय रायशुमारी सहित दूसरी प्रक्रियाओं में देरी के चलते इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।
एनआरएफ के प्रमुख की भूमिका निभा सकते हैं पीएम
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शोध को बढ़ावा और सही दिशा देने के लिए प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) से प्रधानमंत्री भी जुड़ सकते है। जो इसके प्रमुख की भूमिका निभा सकते है।
वैसे भी इसे अलग-अलग मंत्रालयों में संचालित होने वाली शोध से जुड़ी गतिविधियों को एकीकृत रूप से संचालित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके गठन के बाद सभी मंत्रालयों के शोध से जुड़ा बजट इसके दायरे में आ जाएगा। इनमें शोध कर्ताओं के साथ वैज्ञानिक और उद्योग जगत के भी प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे।