नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त की निजी पेशी पर मंगलवार को कोई फैसला नहीं लिया। तीनों शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सारधा चिट फंड घोटाला मामले में अवमानना नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। इस पीठ में जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, 'हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। हम इस मामले पर कल सुनवाई करेंगे।' पांच फरवरी के आदेश के अनुसार, इस बात सुनवाई होनी थी कि क्या मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा सकता है? तीनों अधिकारियों ने सोमवार को बिना शर्त माफी मांगते हुए शीर्ष कोर्ट को अपना शपथ पत्र सौंप दिया है।

शीर्ष कोर्ट ने पांच फरवरी को तीनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। सीबीआइ ने उनपर एजेंसी के सामने बाधा खड़ी करने और सारधा चिट फंड घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रानिक सुबूत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

 

Posted By: Bhupendra Singh

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