SC में लिविंग विल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, प्रक्रिया के कार्यान्वयन को किया आसान

नई दिल्ली, पीटीआई। उच्चतम न्यायालय ने लिविंग विल रोगियों के अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को लागू करने में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। लिविंग विल उपचार पर एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश है। निष्क्रिय यूथेनेसिया पर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के एक मौलिक अधिकार के रूप में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी थी। इसके बावजूद, एक जीवित वसीयत प्राप्त करने के इच्छुक लोग बोझिल दिशानिर्देशों के कारण समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिस पर शीर्ष अदालत द्वारा पुनर्विचार किया गया।

डॉक्टरों ने किया मुश्किलों का सामना: SC

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस व्यवस्था में डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने मुश्किलों का सामना किया है और शीर्ष अदालत के लिए अपने निर्देशों पर फिर से गौर करना बेहद जरूरी हो गया है।

अदालत ने कहा कि निष्पादक अब दो गवाहों की उपस्थिति में एक जीवित रहने पर हस्ताक्षर करेंगे, जो विशेष रूप से स्वतंत्र हैं और एक नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रमाणित हैं। न्यायाधीश अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘दस्तावेज पर निष्पादक द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो स्वतंत्र हों और किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष सत्यापित हों।

बयान में कहा गया है कि गवाह और नोटरी या राजपत्रित अधिकारी अपनी संतुष्टि दर्ज करेंगे कि दस्तावेज को स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या प्रलोभन या मजबूरी के किया गया है और सभी संबंधित जानकारी और परिणामों को पूरी समझ के साथ निष्पादित किया गया है।

एनजीओ कॉमन कॉज ने दायर की थी याचिका

शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के अनुसार, इसे बनाने वाले व्यक्ति को दो गवाहों और प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक जीवित रहने की आवश्यकता थी। शीर्ष अदालत ने इस सुझाव पर भी सहमति जताई कि निष्पादक, यदि कोई हो, अग्रिम निर्देश की एक प्रति पारिवारिक चिकित्सक को सूचित करेगा। निष्पादक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यदि कोई हो, के एक हिस्से के रूप में अग्रिम निर्देश को भी शामिल कर सकता है।

बता दें पीठ ने कहा था कि कानूनी रूप से अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता देने में विफलता मौत की प्रक्रिया को सुझाने के अधिकार की गैर-सुविधा के लिए हो सकती है और उस प्रक्रिया में गरिमा भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

अदालत ने अग्रिम निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित किया था और दोनों परिस्थितियों में निष्क्रिय यूथेनेसिया को प्रभावी करने के लिए दिशानिर्देश और सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया था, जहां अग्रिम निर्देश हैं। यह निर्देश और दिशा-निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद इस क्षेत्र में कानून नहीं लाएगी।

यह फैसला एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया था, जिसमें निष्क्रिय यूथेनेशिया के लिए टर्मली-आईएल रोगियों द्वारा दी गई वसीयत को मान्यता देने की मांग की गई थी।

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