मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने महानगर के प्रभादेवी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर बृहन्न मुंबई महानगरपालिका [बीएमसी]को फटकार लगाई है।

जस्टिस मृदुला भटकर और जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा, 'हम यह समझने में असमर्थ हैं कि बीएमसी अवैध ढांचे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हमारे 31 अक्टूबर के आदेश में याचिकाकर्ता की पीड़ा का संदर्भ दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बीएमसी के अफसरों पर राजनीतिक दबाव है। शायद यही कारण हो सकता है कि कार्रवाई के लिए पुलिस की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है।

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