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फिर सुस्त पड़ी जीएसटी रिफंड मंजूरी की प्रक्रिया, निर्यातक परेशान

जीएसटी लागू होने के बाद रिफंड की बाट जोह रहे निर्यातकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 24 May 2018 08:29 PM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 10:08 AM (IST)
फिर सुस्त पड़ी जीएसटी रिफंड मंजूरी की प्रक्रिया, निर्यातक परेशान
फिर सुस्त पड़ी जीएसटी रिफंड मंजूरी की प्रक्रिया, निर्यातक परेशान

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद रिफंड की बाट जोह रहे निर्यातकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब भी निर्यातकों की बड़ी राशि आइजीएसटी रिफंड की मंजूरी के इंतजार में फंसी पड़ी है। हाल यह है कि मार्च में जीएसटी रिफंड मंजूरी के लिए आयोजित किए गए विशेष पखवाड़े के बाद रिफंड मंजूरी की प्रक्रिया फिर से सुस्त पड़ गयी है।

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-मार्च में जीएसटी रिफंड पखवाड़े से तेजी के बाद अप्रैल में सुस्त हुई मंजूरी प्रक्रिया

-लंबित पड़े हैं निर्यातकों के लगभग 14,000 करोड़ रुपये के आइजीएसटी व इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड

सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल तक निर्यातकों के 20,723 करोड़ रुपये के आइजीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के दावे मंजूर हुए हैं जबकि लगभग 14,000 करोड़ रुपये की राशि के रिफंड के दावे लंबित पड़े हैं। इस राशि में लगभग 5,342 करोड़ रुपये आइजीएसटी रिफंड की है जबकि 9,059 करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट के हैं।

सूत्रों ने कहा कि जनवरी और फरवरी में प्रत्येक माह औसतन डेढ़ हजार करोड़ रुपये के आइजीएसटी रिफंड मंजूर हुए थे। मार्च में सरकार ने रिफंड मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए एक पखवाड़ा आयोजित कर विशेष अभियान चलाया जिससे यह आंकड़ा बढ़कर पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया। हालांकि अप्रैल में आकर फिर से रिफंड जारी करने की प्रक्रिया सुस्त पड़ गयी। अप्रैल में मात्र 1167 करोड़ रुपये के आइजीएसटी रिफंड मंजूर हुए।

सूत्रों ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड जारी करने में राज्यों में काफी विलंब हो रहा है। बताया जाता है कि राज्यों में रिफंड की प्रक्रिया से संबंधित स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड फंस रहा है।

निर्यातकों के संगठन फिओ के महानिदेशक डा. अजय सहाय का कहना है कि सरकार को रिफंड की मंजूरी देने के लिए चलाए गए अभियान को पुन: शुरु करना चाहिए ताकि रिफंड के लंबित दावों का निपटारा किया जा सके। इसके बाद स्थिति की लगातार निगरानी करनी चाहिए ताकि निर्यातकों को नकदी की परेशानी का सामना न करना पड़े।

असल में जीएसटी का रिफंड अटका रहने की वजह से निर्यातकों की वर्किंग कैपिटल फंस जाती है। इसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।

हर माह कितना मंजूर हुआ आइजीएसटी रिफंड

माह                             राशि करोड़ रुपये

जुलाई से दिसंबर 2017   1116

जनवरी 2018               1558

फरवरी  2018               1542

मार्च 2018                   5387

अप्रैल 2018                 1167

हर माह कितना मंजूर हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड

माह                                        राशि करोड़ रुपये

जुलाई से दिसंबर 2017             425

जनवरी 2018                         1047

फरवरी 2018                          1861

मार्च 2018                             2714

अप्रैल 2018 (23 तारीख तक)    480


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