राम मंदिर मुद्दा: 'कोर्ट के फैसले पर होगा एक्शन, भगवा नेताओं की लफ्फाजी पर नहीं'

बेंगलुरू। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राजग सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर मुद्दे पर कार्रवाई करेगी, ना कि भगवा नेताओं की लफ्फाजी पर। अपने इस बयान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पासवान ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी पार्टी और भाजपा के बीच संबंधों में खटास का सवाल ही पैदा नहीं होता।

पीएम मोदी की राजनीति विवादित मुद्दों से दूर

इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति विकास के आसपास घूमती है ना कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और आम नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों के आसापास। "भाजपा के सत्ता में आने के बाद बीते ढाई साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक बार भी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, आम समान नागरिक संहिता और धारा 370 जैसे मुद्दों के बारे में बात नहीं की है।" उनका एकमात्र उद्देश्य भारत का विकास है। युवाओं में फैली अशांति का समाधान और भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत करना है.. एक प्रधानमंत्री के रूप में इन जिम्मेदारियों का निर्वाह मोदी से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता है।

जीएसटी विधेयक में कर के प्रतिशत की सीमा पर ना ही बोलें राहुल

एक सावल के जवाब में पासवान ने कहा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास जीएसटी विधेयक में कराधान प्रतिशत की सीमा की मांग करने का नैतिक अधिकार नहीं है.. क्योंकि यूपीए सरकार ने अपने दस साल के शासनकाल में जीएसटी पर कुछ नहीं किया। पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा में बहुमत का दुरुपयोग कर जीएसटी विधेयक को पास न होने देकर सरासर गलत किया है। जीएसटी विधेयक को पिछले साल ही लागू हो जाना चाहिए था।

जीएसटी दुविधा पर यह पूछे जाने पर कि इससे मोदी की छवि खराब हो रही है या कांग्रेस की..? पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की तुलना में देश की छवि एक बड़े पैमाने पर खराब हो रही है।

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी को लाने में हम सरकार का समर्थन करेंगे, अगर सरकार हमारी मांगें मान लेती है। कांग्रेस ने ही जीएसटी विधेयक पेश किया था लेकिन भाजपा ने इसे रोक दिया था।