राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति व राज्यपालों का बढ़ेगा वेतन
सातवें वेतन आयोग के बाद राष्ट्रपति का वेतन देश के सर्वोच्च नौकरशाह कैबिनेट सचिव के वेतन से एक लाख रुपये प्रतिमाह कम हो गया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने इनका वेतन तीन गुना तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख रुपये, उप राष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपये और विभिन्न राज्य के राज्यपालों का वेतन 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह है।
वेतन बढ़ोत्तरी का यह कदम सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के बाद उठाया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के बाद राष्ट्रपति का वेतन देश के सर्वोच्च नौकरशाह कैबिनेट सचिव के वेतन से एक लाख रुपये प्रतिमाह कम हो गया है। सातवें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सचिव का वेतन 2.50 लाख रुपये और केंद्र सरकार में सचिवों का वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संभवत: संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक सदन में लाया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख और उप राष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख रुपये तक हो सकता है।