अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर विचार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बीच सरकार अब अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर विचार का मन बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्य सभा में इसका भरोसा दिया है।

नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने यात्रा की बदइंतजामी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्यों की मंशा पर गंभीर चिंता जताई। जेटली ने कहा, एक ओर जहां श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, वहीं यात्रा की अवधि में लगातार कटौती की जा रही है। यात्रा हकीकत है। यह सांस्कृतिक परंपरा है।

इस यात्रा से कश्मीर घाटी में अर्थव्यवस्था सुधरी है। राज्य सरकार और श्राइन बोर्ड को मिलकर स्थायी संसाधन बनाने, यात्रा की अवधि बढ़ाने और बोर्ड के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेसी सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा, यात्रियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से कई मुश्किलें बढ़ी हैं। लिहाजा राज्य सरकार और श्राइन बोर्ड की मंशा पर शक करना ठीक नहीं है। दरअसल यात्रा के आरंभ का समय बर्फ पड़ने पर तय होता है। लेकिन, जब यूरोपीय देशों में सालभर बर्फ पड़ती है, तब भी उनका कोई काम नहीं रुकता। फिर यहां भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। चिकित्सा सुविधा, शौचालय और रास्ते में ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए।

जदयू के शिवानंद तिवारी ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग की गंदगी पर चिंता जताते हुए स्थायी निर्माण पर जोर दिया। भाजपा के जेपी नड्डा ने यात्रा को सहज बनाने के लिए रोपवे के मसौदे के बारे में जानकारी मांगी।

चर्चा का जवाब देते हुए शिंदे ने यात्रा पूर्व बर्फ हटाने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग करने और यात्रा को आसान बनाने के लिए रोपवे के प्रस्ताव पर अमल का आश्वासन दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि केंद्र अमरनाथ यात्रा के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा के दौरान सौ से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था।

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