शहीदों के परिवार को बड़ी राहत, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, पीटीआइ। सैन्य बलों के अनुरोध पर विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के परिवार को बड़ी राहत दी है। इसने शहीद, दिव्यांग, लापता अफसरों और जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए फीस की भुगतान सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह को खत्म कर दिया है। सरकार द्वारा सीमा सीमित करने पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने दुख जताया था।

वित्त मंत्रालय ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर कहा है कि शहीदों के बच्चों को शैक्षणिक मदद की 10 हजार रुपये की सीमा खत्म कर दी गई है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी मदद सिर्फ सरकारी स्कूलों, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई के लिए ही दी जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित स्वायत्त संस्थानों में पढ़ने वाले शहीदों के बच्चों को भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद आई थी यह योजना

यह स्कीम देश की तीनों सेनाओं के लिए है। 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग के अगले साल सरकार यह योजना लेकर आई थी। इसमें ट्यूशन और अन्य फीस का पूरा खर्च सरकार उठाती थी। लेकिन, पिछले साल जुलाई में ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा 10 हजार रुपये तय कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन अब सरकार ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।