नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने 600 से अधिक आइएएस अफसरों से कोरोना महामारी के खिलाफ तैयारियों को लेकर फीडबैक मांगा है। इसके लिए इन अफसरों को प्रश्नावली दी गई है, जिसका उन्हें जवाब देना है। इन जवाबों पर आधारित एक समग्र रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी जाएगी। इससे पहले भी इस संबंध में 400 आइएएस अफसरों से जवाब लिए जा चुके हैं।

23 सवालों के जवाब मांगे गए 

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के पांच बैच (2014-2018) के यह अफसर केंद्र सरकार में किसी न किसी विभाग में बतौर सहायक सचिव काम कर चुके हैं। इन अफसरों को कोरोना संक्रमण के संबंध में प्रश्नावली दी गई है। उसमें सबसे 23 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। उन्हें उसका जवाब एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपना है। फिर इन जवाबों के आधार पर एक समग्र रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ को सौंपी जाएगी।

 इन जवाबों पर आधारित समग्र रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी जाएगी

सरकार की एक अनूठी पहल के तहत इन पांच बैचों के आइएएस अफसरों को अपने कैडर के राज्यों में तैनात किए जाने से पहले तीन महीने के लिए केंद्र मंत्रालय के विभिन्न विभागों में बतौर सहायक सचिव नियुक्त किया गया है। सभी आइएएस अफसरों को किसी राज्य या राज्यों के समूह के कैडर अलॉट किए जाते हैं। इन अफसरों का अपना कैरियर अपने कैडर राज्यों से ही शुरू करना होता है। नियमानुसार इन आइएएस अफसरों को निर्धारित कैडरों में अपनी सेवाओं के नौ साल पूरे करने के बाद ही केंद्रीय नियुक्तियों के लिए मान्य समझा जाता है।

विभिन्न सेक्टर के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को विभिन्न सेक्टर के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था। इसमें एक समूह अताणु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसे कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर और सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायताओं के बारे में फैसला करना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियों ने पहले ही कई तरह के आर्थिक पैकेज और वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले तमाम प्रभावों को काटने वाले कुछ उपायों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि अर्थव्यवस्था को आगे चल कर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसकी रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी।

 

Posted By: Arun Kumar Singh

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