यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Parliament Monsoon Session: न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं, सरकार ने लोकसभा में बताया कारण
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन की राशि बढ़ाने का कोई ...और पढ़ें
HighLights
- 3100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया: सरकार
- 2023 में 36 वेबसाइटों के हैकिंग की घटना सामने आई।
- कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण एमटीएनएल और बीएसएनएल के ग्राहक घटे।
नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के तहत न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन की राशि 9,000 रुपये प्रति माह है।
सिंह ने कहा कि 20,93,462 पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित 44,81,245 पेंशनभोगी हैं और सरकार ने 2022-23 के दौरान उन पर 2,41,777.55 करोड़ रुपये खर्च किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी समय-समय पर कीमतों में बदलाव के आधार पर महंगाई राहत के हकदार हैं।
3100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया: सरकार
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा विदेशों के 3,112 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ।इनमें से 2,099 बांग्लादेश से, 818 मालदीव से, 97 म्यांमार से, 49 गाम्बिया से, 19 अन्य अफ्रीकी देशों (केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया और सेशेल्स) से और 30 कंबोडिया से थे।
सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2023-24 में 1,750 अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 45 अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए रूसी बैंकों के 34 आवेदनों को मिली मंजूरीआरबीआइ ने दो जुलाई तक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए विभिन्न रूसी बैंकों के 34 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रमुख रूसी बैंकों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण भुगतान में कठिनाइयों से रूस के साथ भारत का व्यापार प्रभावित हुआ है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल रूस के साथ निर्यात को बनाए रखने, बल्कि राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान करने, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और पूर्वी समुद्री (चेन्नई-व्लादिवोस्तोक) गलियारे के सुचारू संचालन के लिए कई कदम उठाए हैं।
2023 में 36 वेबसाइटों के हैकिंग की घटना सामने आई
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत मंत्रालयों और विभागों की कम से कम 36 वेबसाइटों को 2023 के पहले छह महीनों में हैकिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा। साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था सीईआरटी-इन ने इन घटनाओं पर नजर रख रही है।
लोकसभा में इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सीईआरटी-इन द्वारा कुल 1,12,474 साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक किया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि 2023 की पहली छमाही में वित्तीय संस्थानों से संबंधित 4.29 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं हुईं।
कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण एमटीएनएल और बीएसएनएल के ग्राहक घटे
संसद को बुधवार को सूचित किया गया कि सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाताओं एमटीएनएल और बीएसएनएल ने क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ 4जी सेवाओं की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों में ग्राहकों की संख्या में गिरावट देखी है।
संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र से वित्तीय राहत पैकेज के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल 2020-21 से परिचालन रूप से लाभ में है। चौहान ने कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुरूप, बीएसएनएल ने अगले 18-24 महीनों में पूरे भारत में 4जी सेवाएं शुरू करने के लिए एक लाख साइटों के लिए खरीद आदेश जारी किए हैं।
98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मिली मान्यता
सरकार ने इस साल 30 अप्रैल तक 98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। ये स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत टैक्स लाभ सहित प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि स्टार्टअप्स के लिए फंड आफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसी योजनाएं इन संस्थाओं को उनके व्यापार के विभिन्न चरणों में समर्थन करती है।
