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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने की योजना नहीं: रिजिजू

By Manish NegiEdited By:
Published: Wed, 12 Apr 2017 07:16 PM (GMT+05:30)Updated: Wed, 12 Apr 2017 07:48 PM (GMT+05:30)

एक अन्य सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान 10,000 से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद किया गया है।

पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने की योजना नहीं: रिजिजू
पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने की योजना नहीं: रिजिजू

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने एक लिखित उत्तर में बताया कि पाकिस्तान की सीमा के साथ दीवार बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुस्तरीय रुख अपनाया है।

एक अन्य सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान 10,000 से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद किया गया है।

2000 निजी स्कूलों को दी गई एनसीईआरटी की किताबें 

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शून्यकाल में माकपा नेता द्वारा उठाए गए सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि सीबीएसई से संबद्ध 2000 निजी स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबों की आपूर्ति की गई है। अगले वर्ष के शिक्षा सत्र में और स्कूल शामिल किए जाएंगे।

छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाएगा 

देश में आने वाले दिनों में छोटी लाइन की गाडि़यां इतिहास में समा जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से छोटी लाइनों (मीटर गेज ट्रैक) को बड़ी लाइनों (ब्राड गेज) में बदला जाएगा। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में बुधवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान कहा कि इस बारे में फैसला लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने पुरानी और अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं।

50,000 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं 

देश के हर हिस्से तक संदेश भेजने के सबसे लोकप्रिय माध्यम मोबाइल से कई गांव अभी तक महरूम हैं। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा को बताया कि देश के करीब 50,000 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच सका है। पूर्वोत्तर, नक्सल प्रभावित राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कई ऐसे इलाके हैं जहां तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से यह बताने को कहा गया है कि उनके राज्य में कितने गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है।

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