तीन साल में सीमापार से आए 28 ड्रोन बरामद, तस्करी के लिए किए जा रहे थे इस्तेमाल: सरकार

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक ने मंगलवार को लोकसभा में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश विरोधी तत्व और तस्कर पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले तीन सालों में ऐसे ड्रोनों की बरामदगी की 28 घटनाएं सामने आई हैं।

मंत्री ने लोक सभा में कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) चौबीसों घंटे निगरानी करके सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गश्त करना, नाका लगाना, निरीक्षण चौकियों को तैनात करना शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इन ड्रोन से 125.174 किलोग्राम हेरोइन, 0.100 किलोग्राम अफीम, एक 9 एमएम पिस्टल, सात पिस्टल या रिवाल्वर के अलावा अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।

मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम बदलने का प्रस्ताव मिला है: राय

केंद्र को महाराष्ट्र सरकार से मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम नाना शंकरशेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला है लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सिफारिश और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में नामदार जगन्नाथ (नाना) शंकरशेठ प्रतिष्ठान, मुंबई से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 19वीं सदी में ठाणे में जन्मे परोपकारी और शिक्षाविद् नाना शंकरशेठ को मुंबई के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है।

पांच सालों में रद हुए 1,827 एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत पिछले पांच वर्षों में कुल 1,827 विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद किए गए हैं।

बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद कुवर दानिश अली ने पूछा कि क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान कई पंजीकृत या अपंजीकृत संगठनों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि एफसीआरए, 2010 की धारा 14 उक्त अधिनियम के प्रविधानों के उल्लंघन के लिए एक एसोसिएशन के एफसीआरए पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद करने का प्रविधान करती है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों (2018 से 2022 तक) के दौरान कुल 1827 एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद किए गए हैं।

नक्सल प्रभावित राज्यों को 2,053.13 करोड़ रुपये जारी हुए: राय

केंद्र सरकार ने 2019 से 2023 के बीच विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत नौ नक्सल प्रभावित राज्यों के 39 जिलों को 2,053.13 करोड़ रुपये जारी किए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि ये 39 जिले आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में हैं।

दो सांसदों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि ये धनराशि राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत प्रदान की जाती है ताकि विकास को और गति देने के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटा जा सके।

14 राज्य सीमा विवादों का कर रहे हैं सामना

सरकार केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि सीमाओं के सीमांकन और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बीच क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों से उत्पन्न सीमा विवाद हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द्रमुक के सांसद टीआर पारिवेंधर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की।

हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नगालैंड, असम-मेघालय, असम-मिजोरम के बीच सीमाओं के सीमांकन और दावों को लेकर सीमा विवाद हैं।

संस्कृत को राजभाषा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में कहा कि संस्कृत को संवाद की भाषा और राजभाषा बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा के सदस्य सुब्रत पाठक के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने यह बात कही।

सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार हिंदी के अलावा संस्कृत को संवाद की और आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखती है। मिश्रा ने कहा कि संस्कृत को संवाद की और राजभाषा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है जिसकी लिपि देवनागरी है।

भारत में एच3एन2 के 1,317 मामले सामने आए

भारत में एक जनवरी से 21 मार्च 2023 तक एच3एन2 के 1,317 मामले दर्ज किए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।

पवार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के अनुसार, पिछले दो महीनों में एच3एन2 के 19 रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी। पवार ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहा है और एच3एन2 सहित इन्फ्लूएंजा के मामलों के प्रबंधन के लिए राज्यों का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने पर हो रहा विचार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटे की सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में तोमर ने कहा कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू करने पर सरकार को कानूनी मामलों से कानूनी राय मिली है।