G7 summit 2022 vs China: चीन के BRI प्रोजेक्ट का सटीक जवाब देंगे जी-7 देश, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत निभा सकता है अहम रोल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। चीन के बीआइआइ प्रोजेक्ट का सटीक जवाब देने के लिए जी-7 देशों ने कमर कस ली है। अमेरिका के नेतृत्व में जी-7 देशों ने पूरी दुनिया में ढांचागत परियोजनाओं पर अगले कुछ वर्षों में 600 अरब डालर की राशि खर्च करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण एशियाई व अफ्रीकी देशों में खर्च किया जाएगा।

अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े सात लोकतांत्रिक व अमीर देशों की तरफ से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में भारत एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर काम करेगा। इसके तहत जो परियोजनाएं लागू होंगी उसमें भारतीय कंपनियों को दूरसंचार, रिनीवेबल इनर्जी, मैन्यूफैक्चरिंग और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़े आर्डर मिलने की संभावना है।जी-7 देशों के इस कार्यक्रम को चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआइ) कार्यक्रम के मुकाबले विकासशील देशों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने वर्ष 2013 में बीआरआइ कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

इसके तहत उसने 70 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने और उन सभी सुविधाओं को चीन से जोड़ने के काम की शुरुआत की थी। जानकार मानते हैं कि बीआरआइ चीन के जरिये छोटे व मझोले देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की मंशा रखता है ताकि आगे चल कर सड़क, रेल, पोर्ट, हवाई अड्डे जैसी परियोजनाओं का इस्तेमाल वह अपने रणनीतिक फायदे के लिए कर सके। भारत बीआरआइ का विरोध करने वाले सबसे पहले देशों में से है। खास तौर पर गुलाम कश्मीर के क्षेत्र से होते हुए चीन पाकिस्तान इकोनमिक कारीडोर को भारत अपनी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ मानता है। चीन की इस चुनौती को अब जा कर विकसित देशों ने समझा है।

यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि जी-7 के ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी पहले ही भारत के साथ मिल कर दूसरे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजना शुरू करने की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अमेरिका व भारत के बीच बीआरआइ की काट खोजने को लेकर पहले से ही बात हो रही है।सूत्रों का कहना है कि जी-7 के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भारत दो तरह से जुड़ेगा। एक तो भारत में कुछ परियोजनाएं सीधे तौर पर लागू होंगी और दूसरा भारत की मदद से दूसरे देशों में परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

बताते चलें कि अभी पिछले महीने ही भारत, अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के प्रमुखों की जापान में हुई बैठक में 12 देशों को साथ मिल कर इंडो पैसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क की घोषणा किया गया था। ये देश मौजूदा वैश्विक सप्लाई चेन व्यवस्था का एक सुरक्षित विकल्प बनाने का प्रयास करेंगे। इस कदम को भी वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की चुनौती को समाप्त करने के तौर पर देखा जा रहा है।

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PM Narendra Modi Ji with President of USA Joe Biden , Prime Minister Justin Trudeau of Canada and others during the G7 Summit.

View attached media content - Kiren Rijiju (@kiren.rijiju) 28 June 2022

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PM Narendra Modi to visit UAE today 💠 To pay condolences to former UAE President H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 💠 To also congratulate the newly elected President of UAE as part of his visit to the Middle East nation

View attached media content - PIB India (@PIB_India) 28 June 2022