'ये गेम-चेंजर होगा साबित', G-20 Summit में इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनने को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

नई दिल्ली, एजेंसी। G 20 Summit जी20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज जी20 नेता पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद कई बैठकें होगी। शनिवार को भारत और जी20 देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए। इतिहासिक दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया।

इस बीच एक प्रोजेक्ट पर सहमित बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुशी जाहिर की। 

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर बोले बाइडन

दरअसल, बाइडन ने जी20 समिट (G20 Summit) में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहमति बनने पर खुशी जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ पटरियां बिछाने को लेकर नहीं है, ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्रीय निवेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।

प्रोजेक्ट को बताया गेम-चेंजिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, 

मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात,  सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने नए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह परियोजना सिर्फ पटरी बिछाने को लेकर नहीं है, यह एक गेम-चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश साबित होगा।

पीएम मोदी ने भी समझौते की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते की तारीफ की और कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक बनने का वादा करता है। पीएम ने कहा कि ये गलियारा मानव प्रयास और महाद्वीपों में एकता का प्रमाण साबित होगा। 

शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने पर सहमति

बता दें कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ ने शनिवार को जल्द ही एक मेगा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की।

पीएम मोदी ने परियोजना की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की थी। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेता भी मौजूद थे।

यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका से जुड़े कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग पर एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली पहल है।