पांच मई को आएगी जेईई, नीट परीक्षाओं की नई तारीख, एचआरडी मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पांच मई को जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की जाएगी। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉगू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दी गई थीं। 

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'नई तारीखों की घोषणा पांच मई को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' करेंगे। इससे उम्मीदवारों की अनिश्चितता खत्म होगी। उसी दिन मंत्री छात्रों से ऑनलाइन संवाद करेंगे।' बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा- मुख्य (जेईई-मेंस) का आयोजन देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के जरिये छात्र देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं।

देशभर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने इस वर्ष नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो भारत में मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवेश द्वार है। नौ लाख से अधिक छात्रों ने जेईई मेंस के लिए पंजीकरण कराया है। जेईई मेंस को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा माना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भी छात्रों को दो परीक्षणों के लिए अपने चुने हुए केंद्रों को बदलने का एक विकल्प दिया था, क्योंकि छात्र लॉकडाउन के बाद से विभिन्न स्थानों पर चले गए हैं।

देशभर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च से बंद कर दिया गया है, जब केंद्र ने देशभर में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कक्षाओं को बंद करने का एलान किया था। बाद में 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया। 

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10 और 12 के लिए लंबित बोर्ड परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने घोषणा की थी कि वह उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्नति और प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण 29 विषयों में लंबित परीक्षाओं का आयोजन करेगा।

उल्‍लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि देश में जारी सभी मेडिकल कोर्सों में दाखिला राष्‍ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर ही होगा। शीर्ष अदालत के मुताबिक, उसका आदेश निजी एवं गैर सहायता प्राप्‍त अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्‍थानों पर भी लागू होगा। यानी निजी एवं अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा संचालित संस्‍थानों में भी एडमिशन के लिए अब नीट की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। अदालत ने साफ कहा था कि NEET को नहीं मानने वाले कॉलेजों की मान्यता रद की जा सकती है।