शत्रुघ्‍न शर्मा, अहमदाबाद। मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी की सरकार ने बजट में किसान, दुकानदार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्‍मशान व कब्रिस्‍तान को 330 करोड़ की राहत दी है। वहीं हर वर्ग के लिए अपने पिटारे से राहतों की बरसात की है। गुजरात के वित्तमंत्री नीतिन पटेल ने 275 करोड़ के सरप्‍लस बजट में कोई नया कर नहीं डाला। शिक्षा पर बजट का 15 फीसदी धन आवंटित किया है। शौचालय के 12 हजार के साथ बाथरुम के लिए 5 हजार की घोषणा की है।

बजट में हर वर्ग को राहत

गुजरात के वित्तमंत्री नीतिन पटेल ने विधानसभा में 8वीं बार बजट पेश करते हुए कहा कि गतवर्ष की तुलना में बजट का कद 8,42 फीसदी बढकर 2 लाख 17 हजार 287 करोड़ पहुंच गया है। अगले साल इसके दस फीसदी बढोतरी की संभावना है। सरकार ने आगामी निकाय चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए रुपाणी की पोटली से हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है।

किसानों के बिजली बिल में कटौती

सरकार ने किसानों के बिजली बिल में कटौती के साथ दुकानदार, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, देरासर, श्‍मशान, कब्रिस्‍तान के बिजली करों को 25 से घटाकर शहरों में 15 व गांवों में 7,5 प्रतिशत कर दिया है। इससे सरकार पर करीब 330 करोड़ का बोझ आएगा। किसानों को खेत पर भंडारग्रह बनाने पर 20 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा की है। मादरे वतन योजना के तहत कोई भामाशाह या एनआरआई अपने गांव में विकास पर जितनी राशि खर्च करेगा सरकार उतनी ही राशि उसमें जोडेगी। सरकार ने महिला मंडलों को घरेलू व्‍यापार के लिए एक लाख रुपए तक का लोन बिना ब्‍याज देने की घोषणा की वहीं मॉडल टाउन बनाने की योजना भी घोषित की। गुजरात सरकार शिक्षा पर 31955 करोड खर्च करेगी।

गिफ्ट सिटी में 16 बिलियन डॉलर का कारोबार

गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट गिफ्ट सिटी में बुलियन मार्केट को छूट दे दी जिसके बाद अब वहां सोने की खरीद फरोख्‍त हो सकेगी। यहां अभी 13 बैंक व 19 बीमा कंपनियां तथा 2 इंटरनेशनल एक्‍सचेंज एजेंसी कार्यरत हैं। यहां से 16 बिलियन यूएस डॉलर कारोबार होने लगा है। नीतिन पटेल ने बताया कि इजी ऑफ डुइंग बिजनेस के जरिए भारत में निवेश के लिए 6 लाख 79 हजार करोड़ के एमओयू हुए जिनमें से 3 लाख 44 हजार के करीब 51 फीसदी एमओयू गुजरात के हुए।

गुजरात बजट के खास बिंदु

1- बजट का कद 2,17, 287 करोड़

2- गाय पालने पर हर माह 900 रुपए प्रति गाय

3- 2022 तक 85000 आवास का निर्माण

4- मनरेगा के लिए 490 करोड़ रुपए का प्रावधान

5- ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोडने को 100 करोड़

6- स्‍मार्ट सिटी मिशन में सीसीटीवी पर 597 करोड़

7- अहमदाबाद व सूरत में मैट्रो रेल के लिए 406 करोड़

8- स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण पर 11, 243 करोड़

9- स्‍टेच्‍यू ऑफ युनिटी प्रोजेक्‍ट के लिए 400 करोड़

10- कच्‍छ में नर्मदा कैनाल के लिए 1,084 करोड़ रुपए।

Posted By: Bhupendra Singh

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