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पराली में आग का समाधान निकालने पर विचार करेगा वित्त आयोग

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए पंद्रहवां वित्त आयोग उपाय तलाशने में जुट गया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 02 May 2018 09:36 PM (IST)Updated: Wed, 02 May 2018 09:36 PM (IST)
पराली में आग का समाधान निकालने पर विचार करेगा वित्त आयोग
पराली में आग का समाधान निकालने पर विचार करेगा वित्त आयोग

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए पंद्रहवां वित्त आयोग उपाय तलाशने में जुट गया है। आयोग इसी दिशा में कदम उठाते हुए बृहस्पतिवार को हरियाणा के साथ इस मुद्दे के हल पर विचार करेगा। आयोग तीन से पांच मई तक राज्य के दौरे पर है। इस दौरान आयोग विभिन्न समूहों के साथ चर्चा करेगा और उसका खास जोर इस समस्या का हल तलाशने पर भी रहेगा।

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- 3 से 5 मई तक हरियाणा के दौरे पर रहेगा वित्त आयोग

-राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों संग होगी चर्चा

वित्त आयोग के मुताबिक तीन मई को कृषि पर चर्चा की जाएगी जिसमें पराली जलाने की समस्या से निपटने के उपाय तलाशने पर जोर दिया जाएगा। पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ता है। आयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विचार करेगा। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह की अध्यक्षता में आयोग के सदस्य और अधिकारी राज्य के तीन दिवसीय दौरे के दौरान सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गो के साथ अलग-अलग विचार विमर्श भी करेंगे। वित्त आयोग राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुलाकात करेगा। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानांे के प्रतिनिधियों से भी आयोग चर्चा करेगा।

इस बीच आयोग ने बुधवार को हरियाणा के अकाउंटेंट जनरल के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। आयोग के मुताबिक 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्य की विकास दर क्रमश: 10 प्रतिशत और 12.14 प्रतिशत रही है। राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकारने और बिजली क्षेत्र के घाटे को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि आगे भी राज्य को यह रफ्तार बनाए रखने के लिए उदय योजना से जुड़े मुद्दों के हल के लिए नया तरीका अपनाना होगा। साथ ही बिजली और परिवहन क्षेत्र के सुधार पर भी बल देना होगा।

आयोग के मुताबिक देश के सभी राज्यों में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा और सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पर है। साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर देखें तो यहां देश का 20 प्रतिशत एफडीआई आता है। एनसीआर का 40 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में है।


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