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विदेशी घोषित कारगिल योद्धा सनाउल्लाह ने परिवार से मिलने के बाद कहा, हमारी ईद आज

भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी तथा कारगिल योद्धा मोहम्मद सनाउल्लाह ने रविवार को परिवार से मिलने के बाद भावुक हो गए और कहा कि आज का दिन उनके लिेए ईद के समान है।

By TaniskEdited By: Published: Mon, 10 Jun 2019 09:19 PM (IST)Updated: Mon, 10 Jun 2019 09:19 PM (IST)
विदेशी घोषित कारगिल योद्धा सनाउल्लाह ने परिवार से मिलने के बाद कहा, हमारी ईद आज
विदेशी घोषित कारगिल योद्धा सनाउल्लाह ने परिवार से मिलने के बाद कहा, हमारी ईद आज

कामरूप, एएनआइ। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी तथा कारगिल योद्धा मोहम्मद सनाउल्लाह रविवार को असम के कामरूप जिले में स्थित कलानिकाह गांव में अपने परिवार से मिले। इस दौरान भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए ईद के समान है। बता दें कि सनाउल्लाह शनिवार को असम के हिरासत शिविर से रिहा हुए थे। उन्हें यह जमानत 20 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड और 2 स्थानीय जमानतदार दी गई। सनाउल्लाह को गत महीने विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था।

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सनाउल्लाह ने कहा, 'ईद पर मैं परिवार के साथ नहीं था, लेकिन आज हूं। मैं बहुत खुश हूं। मुझे न्याय पर पूरा यकीन है।' सनाउल्लाह को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ शुक्रवार को जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया।

28 मई को सनाउल्लाह को किया गया था गिरफ्तार
1951 में बनाए गए एनआरसी रजिस्टर को घुसपैठियों को बाहर करने के उद्देश्य से अपडेट किया जा रहा है। एनआरसी के नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर 28 मई को सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। सनाउल्लाह (52) भारतीय सेना से बतौर मानद लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त हुए थे। 

 30 साल तक सेना को सेवा देने के बाद असम बॉर्डर पुलिस में शामिल 
सनाउल्लाह ने 30 साल तक सेना को सेवा दी। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति पदक भी प्रदान किया गया था। इसके बाद वे असम बॉर्डर पुलिस में शामिल हो गए। उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार कर एक नजरबंदी केंद्र में रखा गया था। उन पर विदेशी होने और देश में अवैध रूप से रहने का आरोप लगाया गया। करीब साल भर पहले असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का पूर्ण मसौदा जारी किया गया था। इसमें सनाउल्लाह सहित लगभग 40 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि असम में एनआरसी को अंतिम रूप देने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।

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