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हर वर्ष बढ़ेगी वृद्धावस्था पेंशन की राशि

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। सरकारी पेंशन लेने वाले बड़े-बुजुर्गो को नए साल में दोहरी खुशी मिलने के आसार बन रहे हैं। एक तो प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर [डीबीटी] योजना के लागू होने से बुजुर्गो को हर महीने समय से पेंशन मिलना पक्का हो जाएगा। दूसरे, सरकार उनकी पेंशन की राशि को भी बढ़ाने जा रही है। यह व्यवस्था भी की जाएगी कि हर वर्ष विभिन्न पेंशन

By Edited By: Published: Tue, 01 Jan 2013 08:16 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jan 2013 08:17 PM (IST)
हर वर्ष बढ़ेगी वृद्धावस्था पेंशन की राशि

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। सरकारी पेंशन लेने वाले बड़े-बुजुर्गो को नए साल में दोहरी खुशी मिलने के आसार बन रहे हैं। एक तो प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर [डीबीटी] योजना के लागू होने से बुजुर्गो को हर महीने समय से पेंशन मिलना पक्का हो जाएगा। दूसरे, सरकार उनकी पेंशन की राशि को भी बढ़ाने जा रही है। यह व्यवस्था भी की जाएगी कि हर वर्ष विभिन्न पेंशन स्कीमों के तहत दी जाने वाली राशि में औसत वार्षिक महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए।

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार की विभिन्न पेंशन स्कीमों की समीक्षा करने के लिए गठित योजना आयोग की समिति अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर चुकी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम आगामी आम बजट में पेंशन स्कीमों को बढ़ाने का एलान करेंगे। समिति सरकारी पेंशन स्कीमों को मौजूदा स्तर से बढ़ाने का एक फार्मूला बताएगी।

इस समय देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर वृद्धों और विधवाओं के लिए दो पेंशन स्कीमें चल रही हैं। वर्ष 2007 से चल रही स्कीम के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बुजुर्गो को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान है। पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट में 40 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं को दो सौ रुपये प्रति महीने की पेंशन देने की योजना शुरू की थी। मुखर्जी ने विकलांगों के लिए भी एक पेंशन स्कीम का एलान किया था। कई राज्य सरकारें केंद्र की तरफ से दी जाने वाली राशि में अपनी ओर से राशि मिलाकर लाभार्थियों को देती हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन स्कीमों के तहत दी जाने वाली राशि को मजाक करार दिया था। उसके बाद योजना आयोग में एक समिति पेंशन स्कीमों की राशि बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए गठित की थी। इन स्कीमों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोगों तक इनकी राशि हर महीने नहीं पहुंचती। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को छोड़कर किसी भी राज्य में हर महीने पेंशन की राशि पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। माना जा रहा है कि डीबीटी योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर महीने लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि पहुंच जाएगी।

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