एटा हादसेे पर बाल संरक्षण आयोग नेे तलब की रिपोर्ट
एनसीपीसीआर ने राज्य के मुख्य सचिव और एटा के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया तथा स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की।
नई दिल्ली, जेएनएन। गुरुवार सुबह यूपी के एटा में हुए बस हादसे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) स्वत: संज्ञान लिया है। हादसे को लेकर एनसीपीसीआर ने राज्य के मुख्य सचिव और एटा के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया तथा स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की।
आयोग ने एटा में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 25 बच्चों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने एटा के जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि अलीगंज के जेएस पब्लिक स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसने 20 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूल खोला।
पत्र में जैन ने यह भी कहा कि हादसे में घायल बच्चों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं, घायल बच्चों और उनके अभिभावकों को उचित परामर्श उपलब्ध कराएं और पीड़ित परिवारों को कानून के मुताबिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि सभी स्कूल बच्चों को लाने में परिवहन मानकों का पालन करें। प्रशासन हादसे की जांच के बाद बस और ट्रक के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। आयोग के सदस्य ने जिला प्रशासन से सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।
हादसे में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत पर शोक जताते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अलग से पत्र जारी कर जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है। जैन ने मुख्य सचिव से कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशोंं का पालन सुनिश्चित कराएं। जैन ने कहा कि मुख्य सचिव तीस दिन के भीतर इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग से साझा करें।