CSR फंडिंग में 200 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, 4 राज्यों में आठ स्थानों पर ईडी के छापे

कंपनी कानून के तहत कंपनियों को अपनी आमदनी का दो फीसद सामाजिक कार्यों में खर्च करना अनिवार्य है। चल रही जांच का हवाला देते हुए ईडी ने अभी ऐसी किसी भी कंपनी का नाम बताने ने इन्कार किया।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा मामला मुंबई में बिना किसी डिग्री के खुद को डाक्टर बताने वाले धर्मेंद्र कुमार द्वारा चैरिटेबल ट्रस्टों और संस्थाओं का नेटवर्क खड़ा कर सीआरएस फंड जुटाने से जुड़ा है।

ये सभी चैरिटेबल ट्र्स्ट और संस्थाएं खुद को स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त दिखाती थी और इसके लिए कंपनियों के साथ-साथ कई पीएसयू से भी सीएसआर फंड लेती थी।

ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार छापे के दौरान ट्रस्टों, ट्रस्टियों, बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है।

इन ट्रस्टों को मुख्य रूप से पीएसयू द्वारा सीएसआर प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कई मामलों में इन ट्रस्टों में मामूली कमीशन रखकर बाकी नकद कंपनियों को वापस करने के सुबूत मिले हैं।

वहीं कुछ मामलों में खर्च के रूप में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बिल पेश किये जाते थे। अतिरिक्त राशि को फर्जी या शेल संस्थाओं के माध्यम से निकाल लिया जाता था।

इस पूरे नेटवर्क में बिचौलियों और दलालों का कमीशन तय था। इस मामले में ईडी ने महाराष्ट्र में पांच, बंगाल, गुजरात व दिल्ली-एनसीआर में एक-एक स्थान पर छापा मारा और फर्जीवाड़े से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किया।