ईडी ने यूनिटेक मामले में हेलीकाप्टर और 101 भूखंडों को किया जब्त
मुंबई में शिवालिक समूह व उसकी सहयोगी कंपनियों पर हुई कार्रवाई। जब्त संपत्ति की कीमत है करीब 81 करोड़ रुपये। मामले में अब तक 431 करोड रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एक हेलीकाप्टर व मुंबई स्थित 101 भूखंड हुए जब्त।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ([ईडी)] ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एक हेलीकाप्टर व मुंबई स्थित 101 भूखंडों को जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति की कीमत करीब 81 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में अब तक 431 करोड़रपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट ([पीएमएलए)] के तहत शिवालिक समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। किंग रोटोर्स एयर चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकाप्टर व मुंबई के शांता क्रूज इलाके में स्थित भूखंडों की कीमत 81.10 करोड़ के करीब है।
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि यूनिटेक समूह ने करीब 574 करोड़ रुपये की राशि अवैध तरीके से शिवालिक समूह को स्थानांतरित की, जिससे उसने हेलीकाप्टर व भूखंडों को खरीदा था। यूनिटेक के मालिकों संजय चंद्रा व अजय चंद्रा ने कथित तौर पर 2,000 करोड़रपये से अधिक की राशि अवैध तरीके से साइप्रस व केमैन द्वीप भेजी है।
नौकरशाही में बड़े सुधार के लिए कार्यबल के प्रमुख होंगे इंफोसिस के पूर्व सीईओ
इंफोसिस के पूर्व सीईओ एसडी शिबू लाल को बुधवार को महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्मयोगी के तहत नौकरशाही में बड़े सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए गठित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शिक्षालोकम के संस्थापक और इंफोसिस लिमिटेड के संस्थापक व पूर्व सीईओ लाल के अलावा वैश्विक प्रबंधन परामर्श समूह एगान जेंडर में सलाहकार गोविंद अय्यर, एचआर टेक कंपनी पीपुलस्ट्रांग के सह-संस्थापक और ग्रुप सीईओ पंकज बंसल इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में क्षमता निर्माण आयोग के नामित अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई टास्क फोर्स की चर्चा में विशेष आमंत्रित शख्सियत होंगे। केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं के लिए नियम आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित क्षमता विकास में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए नेशनल प्रोग्राम फार सिविल सर्विसेज कैपासिटी बिल्डिंग-मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की है।