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Economic Package: घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार का बड़ा एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज से जुड़ी अंतिम चरण की घोषणाओं के दौरान मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

By TaniskEdited By: Published: Sun, 17 May 2020 01:28 PM (IST)Updated: Sun, 17 May 2020 01:46 PM (IST)
Economic Package: घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार का बड़ा एलान
Economic Package: घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार का बड़ा एलान

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणाओं के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट रहे प्रवासी मजूदरों को लेकर बड़ा एलना किया। सीतारमण ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। इससे घर लौट रहे इन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, ' बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने गांव जा रहे हैं इसलिए हमने कुछ प्रावधान किए हैं, ताकि अगर वो भी मनरेगा में जुड़ना चाहे तो नामांकन करा सकें। सरकार अब मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपये आवंटित करेगी।'

पहले से ही 61 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री की मनरेगा के तहत आज की घोषणाओं से 300 करोड़ मानव दिवस के रोजगार का सृजन होगा।  इसके पहले बजट (Budget 2020-21) में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 61 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था।    

पिछले दो महीनों में मनरेगा के तहत 10 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए

सीतारमण ने इससे पहले पैकेज से जुड़ी दूसरे दिन की घोषणाओं के दौरान बताया था कि पिछले दो महीनों में मनरेगा के तहत 14.62 करोड़ मानव दिवस काम के पैदा करने में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं और 13 मई तक 2.33 करोड़ लोगों को काम ऑफर किया गया। उन्होंने बताया कि यह काम 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में मुहैया कराया गया है।

सीतारमण ने आज सात एलान किए

20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज एलान की पांचवी और आखिरी किस्त की जानकारी साझा करते हुए  निर्मला सीतारमण ने आज सात एलान किए। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा, कोरोना वायरस (COVID-19) से प्रभावित हुए कारोबार, कंपनीज एक्ट में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पब्लि​क सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर रिफॉर्म की घोषणा की।


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