जिन राज्यों में SIR का काम पूरा, वहां फार्म-6 के साथ नहीं देनी होगी अतिरिक्त जानकारी; चुनाव आयोग का फैसला

आयोग के पूर्ण आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किए जाने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है कि यह नियम केवल पुनरीक्षण अभियान के दौरान ही लागू रहेगा।

समझिए कहां से हटी घोषणाएं

आयोग के अनुसार जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां अब ECINET ऐप-पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पोर्टल्स से इस अतिरिक्त घोषणा को हटा लिया गया है। इसके तहत इन राज्यों में अब नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए केवल 'रुपये पंजीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।

इस अतिरिक्त घोषणा के तहत नए आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता/दादा-दादी को किसी पूर्व गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूचियों से जोड़ने वाले विवरण देने होते हैं।

अब समझिए पूरा विवाद क्या था?

बता दें कि यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई थी।

जोशी का तर्क था कि 'रुपये पंजीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित किसी भी फॉर्म में नियमों में संशोधन किए बिना बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं सुखबीर सिंह संधू ने भी इस बात का समर्थन किया था। जब ECINET पर इसे जोड़ा गया, तो संधू ने इसे अवैध बताते हुए इसे हटाने की मांग की थी।