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निर्वाचन आयोग ने रेल मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय से पूछा, क्‍यों नहीं हटाई पीएम मोदी की तस्‍वीरें

चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछा है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी टिकटों से पीएम मोदी की तस्‍वीरें क्‍यों नहीं हटाई गई हैं।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 06:07 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 06:07 PM (IST)
निर्वाचन आयोग ने रेल मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय से पूछा, क्‍यों नहीं हटाई पीएम मोदी की तस्‍वीरें
निर्वाचन आयोग ने रेल मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय से पूछा, क्‍यों नहीं हटाई पीएम मोदी की तस्‍वीरें

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग ने रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी रेलवे के टिकटों और एयर इंडिया बोर्डिंग पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्‍वीरों को क्‍यों नहीं हटाया गया है।

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चुनाव आयोग ने यह पत्र दोनों केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले 27 मार्च को लिखा था। आयोग ने नागर विमानन मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा है कि दोनों केंद्रीय संस्‍थाएं आदर्श आचार संहिता के सभी पहलुओं का पालन सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर नाराजगी भी जताई। विपक्षी दलों ने भी निर्वाचन आयोग से सरकार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उससे कड़े कदम उठाने की मांग की है। 

बता दें कि बीते शुक्रवार को मदुरई से एयर इंडिया की फ्लाइट के एक यात्री ने अपने बोर्डिंग पास की तस्वीर को ट्वीट किया था। इस बोर्डिंग पास में वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए एक विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी की तस्‍वीर छपी थी। कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर आलोचनाओं के बाद ऐसे पास वापस लेने का फैसला किया था। फिर भी पीएम मोदी की तस्‍वीरों वाले पास सामने आ रहे हैं। 

यही नहीं कुछ दिन पहले एक रेल यात्री ने भाजपा के चुनावी अभियान 'मैं भी चौकीदार' के स्‍लोगन वाले पेपर कप की तस्‍वीर ट्वीट की थी। यह तस्‍वीर वायरल होने के बाद आयोग ने रेलवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि, रेलवे ने अपनी सफाई में कहा था कि उसे ऐसे स्‍लोगन वाले कप हटा लिए हैं। फिर भी निर्वाचन आयोग ने रेलवे से विस्‍तृत जवाब मांगा है। 


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