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पंजाब में किसान आंदोलन के कारण आज और कल ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, जानें- कितनी गाड़ियां रहेंगी रद

अमृतसर रेलवे स्टेशन को अब तक करीब चार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों केें खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन चालू किया हुआ है।रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों का संचालन भी समय समय पर बंद किया है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 10:11 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 07:25 AM (IST)
पंजाब में किसान आंदोलन के कारण आज और कल ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, जानें- कितनी गाड़ियां रहेंगी रद
19, 20 अक्टूबर को पंजाब में कई ट्रेनें रद रहेंगी।

नई दिल्ली, एएनआइ। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं, प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित हो रहा है। राज्य में ट्रेनों और सड़क मार्ग से कंटेनरों की आवाजाही रुकी पड़ी है। अब इस बीच भारतीय रेलवे ने जानकारी दी कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण 19, 20 अक्टूबर को 12 ट्रेनें रद्द, 17 ट्रेनें अल्पावधि के लिए रद और एक को डायवर्ट किया गया है। बता दें कि कृषि सुधार कानून को रद करने की मांग को लेकर किसान संगठनों की ओर से रेल ट्रैक पर लंबे समय से धरना दिया जा रहा है।

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आपको बता दें कि इससे अमृतसर रेलवे स्टेशन को अब तक करीब चार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यह वह पैसा है, जोकि टिकटों को बेच कर कमाया जाना था, जबकि पार्सल से होने वाली आमदनी का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब तक किसान संगठनो और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला है। इस कारण धरना लगातार जारी है और स्थानीय प्रशासन को लगातार घाटा सहन करना पड़ रहा है। 

पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों केें खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन चालू किया हुआ है। बताया गया था कि 1 अक्टूबर से किसान पूरे पंजाब में रेल रोका आंदोलन शुरू करेंगे। किसान इस दौरान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर ट्रेनों का अवागमन रोकेंगे। इससे रेल यात्रियों को भारी दिक्‍कत होगी और रेलवे को नुकसान होने की बात कही गई थी। दूसरी ओर, रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों का संचालन भी समय समय पर बंद किया है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में विगत दिनों लोकसभा से तीन विधेयक पारित किए गए। हालांकि, इन विधेयकों का विरोध हो रहा है। इसमें अहम प्रावधान की बात करें तो इसमें 1. ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान व व्यापारी राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर उत्पादों की खरीद-बिक्री कर सकें। 2. राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर किसानों के उत्पादों के निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना। 3. व्यापार व परिवहन लागत को कम करके किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य दिलवाना। 4. ई-ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करना।


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