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कोरोना के चलते देश के सभी केंद्रीय विद्यालय अब 30 अप्रैल के बाद लेंगे पहली तिमाही की फीस

पहली तिमाही (अप्रैल से जून तक) की फीस जमा करने काम काम एक अप्रैल से शुरू हो जाता है जो 15 अप्रैल तक चलता है। इसके बाद जमा करने पर फाइन देनी होती है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 29 Mar 2020 06:34 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2020 06:34 PM (IST)
कोरोना के चलते देश के सभी केंद्रीय विद्यालय अब 30 अप्रैल के बाद लेंगे पहली तिमाही की फीस
कोरोना के चलते देश के सभी केंद्रीय विद्यालय अब 30 अप्रैल के बाद लेंगे पहली तिमाही की फीस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना के चलते देश भर में 21 दिनों के लंबे लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए शैक्षणिक सत्र की पहली तिमाही की फीस जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब यह 30 अप्रैल के बाद जमा होगी। इस पर अंतिम निर्णय 30 अप्रैल को स्थिति को देखने के बाद किया जाएगा। जरूरत हुई तो तिथि और आगे बढ़ सकती है। इस संबंध में संगठन ने संबंधित बैंकों से भी अपने फीस कलेक्शन पोर्टल को अपडेट करने को कहा है। 

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देश में 1200 केंद्रीय विद्यालयों में 12 लाख बच्चे पढ़ते हैं

अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए ही आरबीआइ ने ईएमआइ से तीन महीने की राहत दी थी। उसी लाइन पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी फैसला लिया है। मौजूदा समय में देश भर में करीब 12 सौ केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें करीब 12 लाख बच्चे पढ़ते है।

फीस बैंक के जरिए आनलाइन जमा होती है

इन सभी की फीस मौजूदा समय में बैंक के जरिए आनलाइन जमा होती है। साथ ही कुछ लोग बैंक से चालान के जरिए भी जमा कराते है।

पहली तिमाही अप्रैल से जून तक की फीस एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक जमा होती है

केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक पहली तिमाही (अप्रैल से जून तक) की फीस जमा करने काम काम एक अप्रैल से शुरू हो जाता है। जो 15 अप्रैल तक चलता है। इसके बाद जमा करने पर फाइन देनी होती है। ऐसे में विद्यालय संगठन के इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है।

स्कूलों में भी बनेंगे आइसोलेशन सेंटर

देशभर में फैले कोरोना वायरस के अब तक 900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 25 लोगों की जान भी जा चुकी है। मरीजों की संख्या में इजाफा होना जारी है। इस बीच जिसके चलते केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों के लिये केंद्रीय विद्यालयों को अस्थायी पृथक केंद्र (आइसोलेशन सेंटर) बनाने की पेशकश की है।


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