DJ की तेज आवाज से हैं परेशान, कहां करें शिकायत? जानिए नियम

इन सभी बातों से ये भी सवाल उठता है कि क्या इन मामलों में कोई एक्शन लिया जा सकता है। आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति है, जब सार्वजनिक जश्न कानून का उल्लंघन कहलाता है?

ज्यादातर लोग काफी तेज साउंड सिस्टम बजने पर शोर सहते रहते हैं, क्योंकि वे आयोजकों से बात करके किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते। ऐसे मामलों में ज्यादातर आयोजक से वॉल्यूम कम करने के लिए कहने पर हंगामा खड़ा हो जाता है। ऐसे में पड़ोसियों या कार्यक्रम आयोजित करने वालों के साथ विवाद होने का खतरा भी रहता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शोर के स्तर, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और उन्हें चलाने के समय को लेकर नियम बने हुए हैं। इन नियमों को जानना और उन्हें लागू करवाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

जब बार-बार आवाज कम करने के लिए कहने पर भी कोई न सुने, तो निवासी क्या कर सकते हैं? क्या वे पुलिस को बुला सकते हैं, कोई औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं।

भारत में ध्वनि प्रदूषण के नियम, 'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000' के तहत आते हैं, जिन्हें 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के अंतर्गत बनाया गया है। ये नियम दिन के समय (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) और रात के समय (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक) के लिए अलग-अलग हैं।

अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अदालतों जैसी संवेदनशील जगहों के आस-पास, नियमों और अधिसूचनाओं के आधार पर 'शांत क्षेत्र' (साइलेंस जोन) घोषित किए जा सकते हैं।

ये नियम औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों (साइलेंस जोन) के लिए शोर की अलग-अलग सीमाएं तय करते हैं।

• औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक शोर की अनुमति
• व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक शोर की अनुमति
• आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक शोर की अनुमति
• शांत क्षेत्रों में दिन के समय 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक शोर की अनुमति

'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000' के नियम 5(3) के तहत, राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ, सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के मौकों पर रात 10 बजे से आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती हैं।

यह अनुमति एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के लिए दी जा सकती है। यह छूट अपने आप नहीं मिल जाती, इसके लिए संबंधित तारीखों को पहले से बताना जरूरी होता है और यह अनुमति भी तय शर्तों के अधीन होती है।