सरकार का बड़ा कदम, हर पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग मशीनें बदलेंगी!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । भविष्य में आप पेट्रोल पंप पर घटतौली के शिकार न हो इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चिप के जरिए तय मात्रा से कम पेट्रोल-डीजल देने का मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार पेट्रोल पंपों के लिए ऐसी डिस्पेंसिंग मशीनों की व्यवस्था करने जा रही है जिसमें किसी के लिए भी छेड़छाड़ करना मुश्किल हो। इसके लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने डिस्पेंसिंग मशीन बनाने वाली देशी विदेशी कंपनियों की बैठक बुलाई है। उधर उत्तर प्रदेश की घटना के बाद पूरे देश भर में पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण करने का फैसला किया है ताकि हर तरह की घटतौली और मिलावट पर लगाम लगाई जा सके।

देश में इस समय 58 हजार पेट्रोल पंप हैं। इनमें से 54 हजार पेट्रोल पंप सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों के हैं। प्रधान के मुताबिक हर पेट्रोल पंप पर औसतन 4 से 5 डिस्पेंसिंग मशीन लगी होती हैं। इस हिसाब से देश में 2.50 लाख के करीब डिस्पेंसिंग यूनिट हैं। 'हम इन सभी को बेहद आधुनिक बनाना चाहते हैं ताकि समाज विरोधी तत्वों के लिए इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाए।' पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वेडिंग मशीनों को आधुनिक बनाना एक सतत प्रक्रिया है। पहले के मुकाबले भारतीय पेट्रोल पंपों पर बेहद आधुनिक मशीनें लग रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना के बाद सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी सूरत में इन वेडिंग मशीनों के साथ कोई गड़बड़ी न की जा सके।

भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियों को डिस्पेंसिंग मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों में जीवीआर, मिडको, टोकहेम, टैटसुनु और ड्रेसर वेन प्रमुख हैं। इनमें मिडको को छोड़ कर अन्य सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। जानकारों का कहना है कि दुनिया के अन्य कई बाजारों में बेहद अत्याधुनिक डिस्पेंसिंग मशीनें आ चुकी हैं जो स्वाचालित तरीके से न केवल पेट्रोल-डीजल में होने वाली मिलावट रोकती हैं बल्कि उचित मात्रा भी सुनिश्चित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त, 2016 में एक मामले में अत्याधुनिक डिस्पेंसिंग यूनिटें लगाने का निर्देश दिया था।

लखनऊ में आज बैठक

बहरहाल, प्रधान ने उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर घटतौली करने वाले एक बड़े गिरोह के पर्दाफाश करने पर वहां की पुलिस व विशेष बल को बधाई दी है। इस बारे में प्रधान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श किया। इसके बाद यह फैसला किया गया कि राज्य के हर पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ चयनित पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा।

औचक निरीक्षण की आगे की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को लखनऊ में एक विशेष बैठक बुलाई गई है जिसमें पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय व सरकारी तेल कंपनियों के आला अधिकारियों के अलावा राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व राज्य सरकार के संबंधित मंत्री व अन्य अधिकारी भी भाग लेंगे। प्रधान ने कहा कि ईंधन आपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।