डिजिटल पेमेंट पर GST में छूट का मुद्दा, राजस्व प्रभाव का आकलन करेगा मंत्री समूह
डिजिटल पेमेंट्स पर जीएसटी में छूट देने पर विचार कर रहा मंत्री समूह पहले इस प्रस्ताव के राजस्व प्रभाव का आकलन करेगा।
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। डिजिटल पेमेंट्स पर जीएसटी में छूट देने पर विचार कर रहा मंत्री समूह इस मुद्दे पर कोई निर्णय करने से पहले इस प्रस्ताव के राजस्व प्रभाव का आकलन करेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री समूह की पहली बैठक हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि देश को लेस-कैश अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मंत्री समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन भी करेगा।
बैठक के बाद मोदी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्री समूह 10 दिन के भीतर एक बार फिर बैठक करेगा ताकि डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट देने के प्रस्ताव से खजाने को होने वाले लाभ और हानि का आकलन किया जा सके। इसके बाद मंत्री समूह अपना विचार तय कर जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखेगा। जीएसटी काउंसिल इस संबंध में कोई निर्णय करेगी। विभिन्न राज्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं मंत्री समूह उन पर भी विचार करेगा।
मंत्री समूह में शामिल पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि इस प्रस्ताव पर हर तरह से विचार विमर्श करने की जरूरत है। मित्रा पहले भी इस प्रस्ताव विरोध जता चुके हैं। मंत्री समूह में शामिल पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि कोरिया और ब्राजील जैसे देशों का अध्ययन किया जाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को लेस-कैश बनाने में कामयाब रहे हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने चार मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बीटूसी (व्यापारी से ग्राहक) लेन-देन चैक या डिजिटल मोड में पेमेंट करने पर जीएसटी में दो प्रतिशत (एक प्रतिशत सीजीएसटी और एक प्रतिशत एसजीएसटी) छूट देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपये ही होगी। यह छूट उसी स्थिति में मिलेगी जब किसी वस्तु पर जीएसटी की दर तीन प्रतिशत से अधिक है। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिए यह मंत्री समूह गठित किया गया है। मंत्री समूह को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट से सरकार के खजाने पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। बताया जाता है कि इस बोझ को देखते ही कई राज्यों ने डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। सरकार ने सबसे पहले 10 नवंबर 2017 को जीएसटी काउंसिल की गुवाहटी में हुई बैठक में डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट का प्रस्ताव रखा था लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है।