700 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम की रेलवे की मांग पर दूरसंचार विभाग पशोपेश में
रेलवे को आधुनिकीकरण के लिए चाहिए 700 मेगाहर्त्ज का 15 मेगाहर्त्ज स्पेक्ट्रम। दूरसंचार विभाग ने कहा इतना दिया तो 5जी सेवाओं के संचालन में होगी मुश्किल।
नई दिल्ली, संजय सिंह। 5जी सेवाओं के लिए अत्यावश्यक और सबसे महंगे स्पेक्ट्रम के मुफ्त आवंटन की रेलवे की मांग से दूरसंचार विभाग पशोपेश में है। विभाग का कहना है कि यदि रेलवे की मांग मानी गई तो इससे पूरे देश में मोबाइल सेवाओं का आधुनिकीकरण प्रभावित होगा। जबकि रेलवे का तर्क है कि उक्त स्पेक्ट्रम के बगैर रेलवे के कायाकल्प का प्रधानमंत्री का स्वप्न पूरा नहीं होगा।
रेलवे ने दूरसंचार विभाग से 700 मेगा हर्त्ज बैंड के 15 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम की मांग की है। इस मांग के पीछे रेलवे का तर्क है कि उसके 66 हजार रूट किलोमीटर के ट्रैक और 8000 से ज्यादा स्टेशनों के विशाल नेटवर्क पर रोजाना 21 हजार यात्री एवं माल गाडि़यां चलती हैं जिनमें 2.2 करोड़ लोग सफर करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय रेल हर साल आठ अरब यात्रियों और एक अरब टन माल को गंतव्य तक पहंुचाती है।
फिलहाल रेलवे को अपने जीएसएम-आर आधारित नेटवर्क के संचालन के लिए सरकार की तरफ से 900 मेगा हर्त्ज बैंड का 1.6 मेगा हर्त्ज (पेयर्ड) स्पेक्ट्रम मिला हुआ है। परंतु इससे अब आगे काम नहीं चलने वाला। अभी ट्रेन से ट्रेन तथा ट्रेन से ट्रैकसाइड के बीच रेडियो कम्यूनिकेशन के लिए रेलवे 2जी स्तर के जीएसएम-आर मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अभी तक 2500 रूट किलोमीटर पर इस सिस्टम को लगाया जा चुका है। बाकी नेटवर्क पर 5 वाट और 25 वाट के वीएचएफ सेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये दोनो सिस्टम मुख्यतया वाइस बेस्ड हैं जिनमें डेटा हैंडलिंग की प्राय: कोई क्षमता नहीं है।
रेल मंत्रालय के अनुसार नवंबर, 2017 में प्रधानमंत्री के साथ हुए चिंतन शिविर में रेलवे नेटवर्क के साथ अल्ट्रा-हाई स्पीड वायरलेस कारीडोर्स के विकास का प्रस्ताव किया गया था। तबसे रेलवे ने अपने आपरेशंस, यात्री सुरक्षा, संरक्षा, यात्री संतुष्टि तथा वित्तीय हालत में सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। शिविर का एक बड़ा निर्णय रेलवे की सिग्नलिंग एवं ट्रेन कंट्रोल प्रणाली को यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की तर्ज पर आधुनिक एवं मोबाइल कम्युनिकेशन बेस्ड बनाने का था। जिसके लिए 700 मेगा हर्त्ज बैंड के 15 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है। रेलवे का कहना है कि चूंकि इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल लाभ के बजाय जनता की भलाई के लिए किया जाना है, लिहाजा इसका मुफ्त आवंटन किया जाना चाहिए।
रेलवे की इस मांग पर दूरसंचार विभाग ने आपत्ति जताई और कहा कि रेलवे का काम 600 से 450-470 मेगा हर्त्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से भी चल सकता है। परंतु पर्याप्त 700 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम के बिना 5जी सेवाएं नहीं चल सकतीं। उसने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से इस मसले पर राय मांगी जिस पर ट्राई ने रेलवे की मांग को उचित ठहराते हुए कम से कम 10 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम मुफ्त देने का सुझाव दिया। परंतु दूरसंचार विभाग अब भी खुद को रेलवे की मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं पा रहा।
डीओटी का कहना है उसके पास कुल मिलाकर 700 मेगा हर्त्ज बैंड का 35 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम ही उपलब्ध है। यदि 15 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम रेलवे को दे दिया गया तो सिर्फ 20 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम बचेगा जो भविष्य की 5जी सेवाओं के संचालन के लिए नाकाफी है। इन सेवाओं की शुरुआत अगले वर्ष से प्रस्तावित है, जिसके लिए इसी वर्ष दिसंबर तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है। कई टेलीकॉम कंपनियां 700 बैंड स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए तैयार बैठी हैं। यदि नीलामी के लिए केवल 20 मेगा हर्त्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध हुआ तो इससे उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत को लेकर पहले से ही शिकायत कर रही हैं। स्पेक्ट्रम महंगा होने से उसकी बिक्री मुश्किल होगी जिसका असर अंतत: पूरे देश में मोबाइल सेवाओं के आधुनिकीकरण और डेटा की स्पीड पर पड़ेगा।
इन तर्को के बाद रेलवे 10 मेगा हर्त्ज तक स्पेक्ट्रम लेने को राजी हो गया है। लेकिन डीओटी इस पर भी राजी नहीं है। दोनो विभागों के अडि़यल रुख को देखते हुए अधिकारी अब इस विवाद के समाधान के लिए पीएमओ से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।