दिसंबर तक दिल्ली हो जाएगी खुले में शौच मुक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसी साल दिसंबर माह तक पूर्णत: खुले में शौच (ओडीएफ) मुक्त हो जायेगी। जबकि देश के सभी सातों केंद्र शासित क्षेत्र अगले मार्च तक ओडीएफ हो जाएंगे। केंद्र की ओर से आयोजित नये शहरी निशानों की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी केंद्र शासित राज्यों की ओर इस आशय की प्रतिबद्धता जाहिर की गई।

केंद्रीय शहरी विकास, आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल की राज्य में स्वच्छता व विकास के कार्यो के लिए जमकर प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बैजल की प्रशासनिक क्षमता और उनके विवेकपूर्ण कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। नायडू ने सातों संघ शासित प्रदेशों से स्वच्छता, जल आपूर्ति और सीवर तथा किफायती आवास से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए बनाए गए विभिन्न शहरी मिशनों के अमल में तेजी लाने को कहा।

समीक्षा बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी, पुद्दुचेरी के शहरी विकास मंत्री एम. कृष्ण राव और दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

समीक्षा के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत दो सालों के भीतर 6.22 लाख घरों में नल से पीने की पानी की सप्लाई शुरू करा दी जायेगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 23.78 लाख घरों में यानी कुल 58 फीसद घरों में पानी के कनेक्शन हैं। अमृत के सहयोग से इसे बढ़ाकर 73 फीसद तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी मिशन के तहत सीवर कनेक्टीविटी को मौजूदा 57 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद किये जाने की योजना है।

दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस साल अक्टूबर तक, जबकि उत्तरी नगर निगम इस साल दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। राज्य में 22891 में से 11138 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता है। संघ शासित प्रदेशों के 16 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन एनडीएमसी, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी को अब तक ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। समीक्षा के दौरान संबंधित सरकारों ने अगले साल मार्च तक 13 शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नायडू ने डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को तेजी से और एक साथ काम करने तथा सभी प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने को कहा ताकि मकानों का निर्माण 2022 तक पूरा किया जा सके। नायडू ने अमृत के तहत सभी घरों में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए चंडीगढ़ की सराहना की। चंडीगढ़ की स्मार्ट सिटी योजना को 6272 करोड़ रूपये की लागत से मंजूरी दी गई है, जो अब तक मंजूर 90 स्मार्ट सिटी योजनाओं में से सबसे अधिक है। नायडू ने संघ शासित प्रदेशों में अच्छी गुणवत्ता वाली शहरी बुनियादी सुविधाओं के महत्व पर बल दिया। रात के समय सफाई कराने से संबंधित सुझाव पर प्रतिक्ति्रया व्यक्त करते हुए दिल्ली के उपराच्यपाल अनिल बैजल ने शुरूआत में नगर निगमों से चिन्हित क्षेत्रों में रात के समय मशीनों से सफाई का काम करने को कहा।