डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क के लिए समयसीमा 10 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने निजी डाटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2018 के मसौदे पर लोगों को राय देने के लिए समयसीमा 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई हिस्सों ने समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया था इसे देखते हुए अंतिम विस्तार देने का फैसला लिया गया है।

आइटी मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
निजी डाटा प्रोटेक्शन विधेयक के मसौदे पर फीडबैक सौंपने की समयसीमा 10 अक्टूबर, 2018 की मध्य रात्रि तक बढ़ाई गई है। इस विधेयक का मसौदा 16 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। फीडबैक सौंपने की समयसीमा 10 सितंबर तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी तारीख
सूत्रों के अनुसार, आधार पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए तारीख बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने निजी उद्यमों के आधार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह विधेयक पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई को सौंपी थी।