सीवीसी को 123 सरकारी कर्मियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतिजार
सबसे ज्यादा संख्या विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हैं। इनमें 45 बैंक कर्मचारी शामिल हैं। नियमानुसार चार माह में मुकदमे की अनुमति पर फैसला लिया जाना है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय निगरानी आयोग (सीवीसी) विभिन्न विभागों से 123 सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार कर रहा है। इन सरकारी कर्मियों में आइएएस अधिकारी और सीबीआइ, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में काम करने वाले शामिल हैं।
आरोपितों में सबसे ज्यादा संख्या विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हैं। इनमें 45 बैंक कर्मचारी शामिल हैं। नियमानुसार चार माह में मुकदमे की अनुमति पर फैसला लिया जाना है, लेकिन इन सभी सरकारी कर्मचारियों के मामले में सीवीसी चार माह से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहा है।
सीवीसी द्वारा जारी ताजा आंकड़े के अनुसार, कुल 57 मामले विभिन्न सरकारी संगठनों के पास मुकदमा चलाने की अनुमति लंबित है। सबसे ज्यादा आठ लंबित मामले कार्मिक मंत्रालय के हैं। यही मंत्रालय भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसके बाद पांच रेलवे मंत्रालय और पांच उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है।
कुल 15 मामले जिनमें 45 कर्मचारी शामिल हैं। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के हैं।
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