मेघालय के दो जिलों में इंटरनेट बहाल, कर्फ्यू में ढील, सीएए विरोधी रैली के बाद हो गया था दंगा
मेघालय सरकार ने हिंसा प्रभावित जयंतिया हिल्स के वेस्ट और ईस्ट जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। शिलांग के इलाकों में भी कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी गई है।
शिलांग, पीटीआइ। मेघालय सरकार ने बुधवार को हिंसा प्रभावित जयंतिया हिल्स के वेस्ट और ईस्ट जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। साथ ही राज्य की राजधानी शिलांग के पुलिस बाजार और अंजली सिनेमा इलाके में कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी गई है। छह दिन पहले सीएए विरोधी रैली के बाद हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने खासी और जयंतिया हिल्स क्षेत्र के छह जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था।
कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए रात्रिकालीन कफ्र्यू में ढील देने की घोषणा की गई है। शिलांग के पुलिस बाजार और अंजली सिनेमा इलाके में कर्फ्यू में दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक ढील दी गई। हालांकि, ईव मावलांग इलाके में कर्फ्यू जारी है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआइजी) गैब्रिएल इंगराई ने कहा, 'हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। हम स्थितियों पर नजर रख रहे हैं।'
उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश सीमा के करीब ईचामाटी में शुक्रवार को खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ रैली की थी। वे राज्य में आइएलपी लागू करने की भी मांग कर रहे थे। इसके बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में तीन लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हुए थे। राज्य के गृहमंत्री लहकमेन रिमबुई ने सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि उपस्थित लोगों ने इनर लाइन परमिट (आइएलपी) को लागू करने के मामले में राज्य सरकार की गंभीरता को समझा है।
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट से शुक्रवार को सुनवाई करने को कहा है। पीड़ितों की याचिका को हाई कोर्ट के लिए स्थानांतरित करते हुए शीर्ष अदालत ने जल्द से जल्द मामले का निपटारा करने का आग्रह भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में सुनवाई लंबे समय तक के लिए टालना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि हम शांति चाहते हैं और शांति कायम रहनी चाहिए, हाई कोर्ट विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने की संभावनाएं भी तलाश सकता है।