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Coronavirus: गोवा सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए की एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति

गोवा सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस जांच के लिए केंद्र सरकार और आईसीएमआर से इजाजत मांगी है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 05:17 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 05:17 PM (IST)
Coronavirus: गोवा सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए की एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति
Coronavirus: गोवा सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए की एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति

पणजी, आइएएनएस।  लॉकडाउन 4.0 के बीच 25 मई से घरेलू उड़ानों के साथ, गोवा सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को गोवा के डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों के एंटी बॉडी परीक्षण करने की अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि यहां शनिवार को ICMR और नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने कहा था कि गोवा जाने वाले हवाई यात्रियों को उड़ान में सवार होने के समय कोरोना वायरस (कोविद -19) नकारात्मक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

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राणे ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने ICMR और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे हमें यात्रियों का एंटीबॉडी परीक्षण करने की अनुमति दें और उन्हें सोमवार से घरेलू उड़ानों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने के लिए कोविद -19 नकारात्मक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस तरह के परीक्षण से समुदाय के संचरण से बचने के लिए हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग के दौरान  रोगियों की पहचान करने में मदद मिलेगी, राणे ने कहा। गोवा में 38 कोरोना वायरस के मामले हैं। जिनमें से 16 लोगों को कोरोना वायरस से ठीक किया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि देस में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में इस वक्त एक लाख से अधिक कोरोना वायरस का मामले पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में इस वक्त 69597 एक्टिव कोरोना वायरस के मामले हैं। वहीं, कुल मामलों में से अब तक 51783 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 3720 संक्रमित लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधी को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने इस बार राज्य सरकारों को अनुमति दे दी हैं कि वह कोरोना स्थिति के हिसाब से अपने राज्यों में लागू प्रतिबंध में ढील दे सकते हैं।


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