साइबर अपराधों से निपटने को दिल्ली में बनेगा समन्वय मुख्यालय

नई दिल्ली, प्रेट्र। साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ने दिल्ली में अपना मुख्यालय बनाने का फैसला लिया है। योजना के तहत देश के सभी जिलों में इसी तर्ज पर सेंटर खोले जाने हैं।

हर राज्य में भी दिल्ली की तरह से एक मुख्यालय खोला जाना है। वहां से जिलों की निगरानी की जाएगी। वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी, ऑनलाइन सांप्रदायिक व पोर्न सामग्री डालने वाले वालों से निपटने को यह व्यवस्था की जा रही है। हर राज्य में साइबर फारेंसिक लैब और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी योजना है। इसके लिए 83 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि 2014-16 के दौरान 1,44494 साइबर हमले दर्ज किए गए। इसे देखते हुए प्रक्रिया को तेज करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी को हिदायत दी है कि तत्काल इस पर काम शुरू हो। एक अधिकारी का कहना है कि साइबर अपराधों में मिलने वाली सूचनाएं संबंधित जिले से तत्काल साझा की जाएंगी, जबकि चाइल्ड पोर्न डालने पर वेबसाइट को प्रतिबंधित किया जाएगा।