'वे सच्चे हैं, हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं,' मणिपुर हिंसा पर क्या बोले CM एन बीरेन सिंह?

एएनआई, इंफाल: मणिपुर में पिछले कई दिनों से तनाव और अशांति जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा, सरकार निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करती है  कुछ "गिरोहों" ने लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर मंत्रियों के घरों को लूट लिया और जला दिया।

एन बीरेन सिंह ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था, जो लोग सही मायने में निर्दोष लोगों की हत्याओं के खिलाफ वास्तव में आंदोलन कर रहे हैं, वे वास्तविक हैं, हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है।

'यह शर्म की बात है, हम कार्रवाई करेंगे'

बीरेन सिंह ने आगे कहा, ''लोकतांत्रिक आंदोलन में, कुछ गिरोहों ने मंत्रियों के घरों को लूट लिया, जला दिया और उनकी संपत्तियों को लूट लिया, हमने पहले ही सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कर ली है और मुझे यह सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में शर्म आती है कि यह मणिपुर में हो रहा है। यह शर्म की बात है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।''

मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि वह पहले ही हिंसा की निंदा कर चुके हैं और सरकार ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इससे पहले, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर मुद्दे को 'सनसनीखेज' बनाने की कोशिश के लिए अपनी पार्टी की आलोचना करने वाले भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के पत्र पर पलटवार किया था और दावा किया कि उनका पत्र 'झूठ से भरा' था।

जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखा पत्र

यह तब आया है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के पत्र की आलोचना की और पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में जारी तनाव और अशांति के बीच इस मुद्दे को 'सनसनीखेज' बनाने की कोशिश कर रही है।

भाजपा प्रमुख ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पार्टी 'राजनीतिक लाभ' उठाने और अपने 'नापाक एजेंडे' को बढ़ावा देने के लिए 'झूठी, गलत और राजनीति से प्रेरित कहानी' बना रही है।

विधायकों ने पारित किया प्रस्ताव

वहीं मणिपुर के कई विधायकों ने सोमवार को अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए) लगाने की समीक्षा करने की मांग भी शामिल है।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों सहित छह लोगों की हत्या के लिए कथित रूप से जिम्मेदार कुकी आतंकवादियों के खिलाफ सात दिनों के भीतर एक सामूहिक अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

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