सरकार का प्लान, किसी भी राशन दुकान से अनाज उठाने की होगी छूट

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य अनाज वितरण के मुद्दे पर सभी राज्यों ने आम सहमति जताई। समूची राशन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के बंदोबस्त पर राज्यों ने एक दूसरे से अपने अनुभव बांटे। राशन प्रणाली में सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों ने राशन प्रणाली का लीकेज रोकने में उपायों पर चर्चा की। ज्यादातर राज्यों में आधार नंबर से राशन कार्ड के जोड़ देने के बाद से लीकेज रोकने में पुख्ता मदद मिली है।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कुल 20 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय अफसरों के दल ने हिस्सा लिया। रियायती दरों की राशन दुकानों के संचालन में प्रौद्योगिक के प्रयोग, आपूर्ति श्रृंखला के कंप्युटरीकरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों की प्रगति का ब्यौरा भी सम्मेलन में रखा गया।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण पर जोर दिया, जिससे समाज के गरीब व वंचित वर्ग को समय पर राशन मिलता रहे। इसी सत्र में राशन दुकानों, अनाज गोदामों और कॉल सेंटर के बीच समन्वय बनाने का नमूना देखा। इसमें नई प्रौद्योगिकी के सहारे पॉस मशीन, अंगुली के निशान को कई तरीके से पहचान करने वाले बायो मीट्रिक प्रणाली का प्रदर्शन देखा।

सुधार के अगले चरण में उपभोक्ताओं को देश के किसी हिस्से की किसी भी दुकान राशन उठाने जैसे प्रावधान किये जाएंगे। आंध्र प्रदेश के दस जिलों में रिलायंस और तीन जिलों में फ्यूचर समूह से वहां की सरकार ने समझौता किया है, जो ग्राम मॉल की स्थापना में सहयोग करेंगे। इससे राशन प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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