'वोटर लिस्ट में बदलावों की पूरी जानकारी चाहिए', EC-SIR विवाद के बीच कांग्रेस ने रखी 5 मांगें

खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सरकार की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। इसके उलट चुनाव आयोग का कहना है कि उसके फैसलों को पूरी कानूनी मंजूरी मिली हुई है और आयुक्तों के बीच अलग-अलग राय होना संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा है।

फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर भी उठाए सवाल

खरगे ने फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए, जिसका इस्तेमाल नए वोटरों को रजिस्टर करने के लिए किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों में इस तरह बदलाव किए गए हैं जिनसे युवा वोटर वोटिंग के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना 1988 में राजीव गांधी सरकार के उस फैसले से भी की, जिसमें वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी।

एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े फैसले पर उठाए सवाल

खरगे ने एसआईआर से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या यह जानना गलत था कि इस प्रक्रिया को किसने मंजूरी दी और क्यों दो चुनाव आयुक्तों को कथित तौर पर इंटरनल पोर्टल से दूर रखा गया।

कांग्रेस ने रखी पांच मांगें

खरगे ने कहा कि कांग्रेस इन पांच मांगों पर आगे बढ़ेगी-

• वोटर लिस्ट में किए गए बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए। जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उन्हें पूरी जानकारी दी जाए और अपील करने का पूरा मौका दिया जाए।
• राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट और उससे जुड़ा जरूरी डेटा आसान फॉर्मेट में और समय पर मिले।
• गंभीर गड़बड़ियों की एक तय समय-सीमा के भीतर स्वतंत्र जांच हो।
• चुनाव से जुड़ा डेटा और फैसले पारदर्शी होने चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक दल यह दावा न कर सके कि जानकारी छिपाई जा रही है।
• खरगे ने कहा, "सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के वोटर्स को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका वोट सुरक्षित है।"

खरगे ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस पर स्वतंत्र संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयोग इतना मजबूत हो कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, दोनों का उस पर भरोसा हो।