राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने उठाया प्याज निर्यात पर बैन का मुद्दा, बोले- परेशान हैं किसान

नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने संसद में प्याज निर्यात बैन का मुद्दा उठाया। मांग करते हुए उन्होंने कहा कि प्याज पर लगे निर्यात को तुरंत हटा देना चाहिए। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इस निर्णय से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को प्याज के निर्यात पर सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंद पर लगाए गए फैसले के बाद सातव ने राज्यसभा में अपनी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अचानक से प्याज निर्यात के प्रतिबंधों से लासलगांव में प्याज उत्पादकों को झटका लगा है। 

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, वहींलासालगांव में किसानों ने सड़कों पर प्याज डंप किया और शहर के पास मुंबई-आगरा राजमार्ग को अवरुद्ध  कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा प्याज के प्रतिबंध के खिलाफ नारेबाजी की थी।

बता दें कि इससे पहले  लासालगांव में किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंकते हुए शहर के पास मुंबई-आगरा राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। जिसके बाद पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने बताया,"मैंने गोयल को प्याज उत्पादकों की दुर्दशा से अवगत कराया, जो ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। मैंने सूचित किया कि प्याज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मांग में हैं। हम लगातार फसल का निर्यात कर रहे हैं'। पवार ने गोयल के साथ बैठक के बाद कहा, "केंद्र द्वारा अचानक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से निर्यातक के रूप में भारत की छवि खराब हो रही है'।  

उन्होंने कहा सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान और अन्य प्याज-निर्यात करने वाले देशों को स्थिति से लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने और गोयल से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।इसमें कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस फैसले का उद्देश्‍य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों को काबू में रखना है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संक्रमणकालीन व्यवस्था (Transitional Arrangement) के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे। बता दें कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मसलों को देखने वाली इकाई है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत से प्‍याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका के लिए निर्यात किया जाता है। बताया जाता है कि थोक मंडियों में आठ अगस्त से ही प्याज की कीमतों में धीरे-धीरे तेजी देखी जा रही है।