पूर्वोत्तरवासियों की सुरक्षा के लिए बनी समिति

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो की दिल्ली में मौत के बाद उपजे गुस्से के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी दो माह के भीतर उत्तर पूर्व के लोगों के साथ दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में होने वाले भेदभाव और उनकी समस्याओं के मद्देनजर अपनी रिपोर्ट देगी।

आम चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। राजनीतिक तौर पर इसके असर को देखते हुए ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रदर्शनकारियोंके साथ धरने पर बैठना पड़ा था। भाजपा ने बुधवार को इस पर तंज कसा था कि कार्रवाई के बजाय सरकार को नेतृत्व देने वाले लोग धरने पर बैठ रहे हैं। अगले ही दिन कार्रवाई शुरू हो गई।

गुरुवार को राहुल के आवास पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम के सांसदों ने उत्तर-पूर्व की समस्याओं पर चर्चा की। राहुल ने इस दौरान कहा, 'उत्तर-पूर्व के लोगों खासतौर से महिलाओं के साथ द्वेषपूर्ण भेदभाव होता है। सरकार को सख्त प्रावधान करने होंगे ताकि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले।' उन्होंने नीडो की मौत और मणिपुर की दो युवतियों से छेड़छाड़ की घटना की जांच में तेजी लाने की जरूरत बताई।

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पूर्वोत्तर लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ शिंदे से मिले राहुल

पूर्वोत्तर के सांसद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिले। बाद में शिंदे ने सांसदों को पूर्व आइएएस एमपी बेजबरुआ के नेतृत्व में छह सदस्यीय कमेटी के गठन की जानकारी दी। शिंदे के अनुसार यह कमेटी दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं और खासकर सुरक्षा की स्थिति पर दो महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश भी करेगी।

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